काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले प्रशासकको ज्ञान, विवेक, आचरण र सेवा प्रवाहको शैलीबाटै नागरिकले राज्यको उपस्थिति र चरित्र अनुभूति गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को ४४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टले प्रशासनिक जनशक्तिको क्षमता विकासमा दिइने प्रशिक्षणको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको दैनिक सेवा प्रवाहमा पर्ने बताएका हुन् ।
उनले राज्यले दिगो आर्थिक वृद्धि र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान तथा व्यावहारिक दक्षतालाई प्रशासनिक संयन्त्रसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका मुलुकले अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै डा। भट्टले ज्ञान र सिकाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल दीर्घकालीन हुने बताए ।
उनका अनुसार स्टाफ कलेजबाट प्रशिक्षित जनशक्ति देशका विभिन्न भूगोलमा पुगेर नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने भएकाले प्रतिष्ठानको प्रशिक्षणको प्रभाव काठमाडौँमा मात्र सीमित रहँदैन । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका नागरिकले प्रशासनिक जनशक्तिको कार्यशैली र सेवा प्रवाहमार्फत त्यस्तो प्रशिक्षणको प्रभाव अनुभव गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले यहाँ कस्तो ज्ञान दिन्छौँ, कस्तो दृष्टिकोण विकास गर्छौँ र कस्तो जनशक्ति तयार गर्छौँ भन्नेकुराले सरकारको अनुहार र नागरिकप्रतिको व्यवहारसमेत निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।
डा। भट्टले स्टाफ कलेजलाई केवल तालिम प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा नभई उत्तरदायी, सक्षम र नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माणको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रशासकले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा तत्कालको सहजता मात्र नभई त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र समग्र प्रणालीको हितलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । नीतिगत विषयलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने र आवश्यक अवस्थामा स्पष्ट नीतिगत अडान लिन सक्ने क्षमता प्रशासकमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उत्पादकत्व बढाउन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा जोड
डा. भट्टले आर्थिक विकासका लागि उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
विश्वका आर्थिक रूपमा अग्रणी मुलुकहरूले अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा गरेको लगानीले उनीहरूको दीर्घकालीन आर्थिक क्षमतामा योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि प्रशासनिक कार्यप्रणालीमा ज्ञान आदानप्रदान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले प्रशासनिक प्रशिक्षणलाई व्यावहारिक दक्षता र नागरिकको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
प्रदेशमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्ने व्यवस्थाले योगदान
उपाध्यक्ष डा. भट्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम राजधानीमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रदेशगत रूपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रसंगसमेत उल्लेख गरे ।
प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले वित्तीय साक्षरता विस्तार तथा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याएको उनले बताए ।
उनले यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले स्रोत र अवसरलाई काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित हुन नदिई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने धारणा राखे ।
प्रशासकले आफूले सम्हालेको विषयलाई एउटै कोणबाट मात्र नभई बहुआयामिक रूपमा हेर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै डा। भट्टले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने प्रशासनिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने बताए ।
