काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार विकास, नदी पारिस्थितिकी र तटीय बस्तीको सुरक्षालाई एउटै प्रणालीभित्र जोडेर राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नियमित नीति संवाद (पोलिसी डायलग) सुरु गरेको छ।
सरकारलाई जल तथा ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत राय, सल्लाह र सुझाव दिँदै आएको आयोगको सचिवालयले नीति निर्माणअघि विषयगत विज्ञ, सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिको धारणा समेट्न संवादको नयाँ अभ्यास सुरु गरेको हो।
सोमबारदेखि सुरु भएको नीति संवादको पहिलो शृङ्खला ‘नदी कोरिडोर विकास योजना’ मा केन्द्रित रहेको आयोगका सहसचिव टीकाराम बरालले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालमा एकीकृत, उत्थानशील र दिगो नदी कोरिडोर विकासको आधार कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो।
“सरकारलाई नीतिगत राय, सल्लाह र सुझाव दिँदा सबै सरोकारवालाको चासो सम्बोधन होस् भन्ने उद्देश्य हो,” बरालले भने, “यसबाट नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व दुवै बढ्छ।”
उनका अनुसार आयोगले अब हरेक महिना एकपटक नीति संवाद सञ्चालन गर्नेछ।
जलविद्युतदेखि ‘इको सिस्टम’सम्म चार मुख्य सवाल
पहिलो नीति संवादमा नदी कोरिडोर विकाससँग जोडिएका चार मुख्य विषयलाई बहसमा ल्याइएको थियो-जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ, नदी तथा खोलाको मापदण्ड के हुने, पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिस्टम) कसरी जोगाउने र नदी कोरिडोरमा विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि कस्तो पूर्वतयारी गर्ने?
छलफलमा जलविद्युत् योजना विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक एवं जलस्रोत विज्ञ डा. पवन भट्टराई, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल र जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बराललगायत विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
छलफलको मूल निष्कर्ष नदीलाई छुट्टाछुट्टै आयोजना निर्माण गर्ने भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा मात्रै नभई माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती, पूर्वाधार र पारिस्थितिकीबीच अन्तरसम्बन्ध भएको एउटै प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो।
बहु–जोखिमबीच एकीकृत रणनीतिको आवश्यकता
सहभागी विज्ञहरूले नेपालका नदी कोरिडोरमा जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा अन्य पूर्वाधार विस्तार भइरहँदा बाढी, पहिरो, लेदो, नदी कटान र पूर्वाधारमा हुने क्षतिलाई छुट्टाछुट्टै समस्याका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्।
बहु–जोखिमयुक्त वातावरणमा जलविद्युत् आयोजना, अन्य पूर्वाधार र तटीय बस्तीको संरक्षणका लागि एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड थियो।
आयोगका अधिकारीहरूले पनि नदी प्रणालीलाई आयोजनागत दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नुभन्दा सिङ्गो पारिस्थितिक प्रणाली तथा उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई आधार बनाएर विकास योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले नदी कोरिडोरमा देखिएका विविध समस्या र एकीकृत नीतिको आवश्यकताबारे कार्यक्रमको एजेन्डा प्रस्तुत गरेको थियो।
‘जलविद्युत् आयोजना जोखिम-सूचित हुनुपर्छ’
जलविद्युत् योजना विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले नेपालका नदी क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको पूर्वाधार विकास र त्यसले निम्त्याउन सक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराए।
उनले जलविद्युत् आयोजनाको योजना बनाउने चरणदेखि डिजाइन र सञ्चालनसम्म जोखिमको मूल्याङ्कनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। एउटा क्षेत्रमा निर्माण भएको संरचनाको प्रभाव त्यही आयोजनामा सीमित नहुने भएकाले नदी प्रणालीमा पर्ने सञ्चित प्रभाव तथा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्धसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
नदीको प्राकृतिक बहाव र लेदो व्यवस्थापनमा जोड
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका डा. पवन भट्टराईले नदीको भू–स्वरूप, लेदो (सेडिमेन्ट) को निरन्तरता र नदीको प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणलाई विकास योजनासँगै हेर्नुपर्ने बताए।
विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव र पारिस्थितिकीमा अनावश्यक असर नपर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा नदीको भू–स्वरूप, लेदोको प्राकृतिक प्रवाह, पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र विकास निर्माणका आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विषयलाई नदी कोरिडोर नीतिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा औँल्याइएको थियो।
पूर्वचेतावनीदेखि ‘आकस्मिक वित्त’सम्म
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले नदीजन्य विपद्को जोखिम घटाउन वास्तविक समयको अनुगमन (रियल टाइम मनिटरिङ), पूर्वचेतावनी प्रणाली र तल्लो तहसम्म प्रभावकारी सूचना प्रवाह अनिवार्य रहेको बताए।
उनले विपद् भएपछि उद्धार तथा राहतका लागि स्रोत खोज्ने परम्परागत अभ्यासभन्दा विपद्को तत्काल प्रतिकार्यका लागि पहिल्यै ‘आकस्मिक वित्त’को व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नीति संवादमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन, स्थानीय तहसम्म सञ्चार संयन्त्र, अन्तरसरकारी समन्वय तथा विपद्को तत्काल प्रतिकार्यका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनलाई भावी नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।
तीन तहको समन्वय र स्थानीय ज्ञान
खुला छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले नदी एउटै स्थानीय तह वा प्रदेशको प्रशासनिक सीमाभित्र नअटाउने भएकाले नदी कोरिडोर विकासलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको बलियो समन्वयसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीय समुदायले वर्षौंदेखि नदीको व्यवहार, बाढीको प्रकृति, कटान हुने क्षेत्र र जोखिमयुक्त बस्तीबारे हासिल गरेको परम्परागत तथा स्थानीय ज्ञानलाई समेत योजना निर्माणमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
आयोगका अनुसार नीति संवादले दिगो विकास, प्राकृतिक विपद्प्रतिको उत्थानशीलता, नदी पारिस्थितिकीको संरक्षण र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने गरी सहभागितामूलक तथा एकीकृत नदी कोरिडोर विकास ढाँचा तयार गर्ने आधार निर्माण गर्नेछ।
सुझाव समेटेर ‘नदी कोरिडोर विकास योजना’
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नीति संवादबाट प्राप्त सुझावलाई दस्तावेजीकरण गरी राष्ट्रियस्तरको ‘नदी कोरिडोर विकास योजना’को ठोस ढाँचा तयार गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तो ढाँचाले जलविद्युत् पूर्वाधारमा असर पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिम र सञ्चित प्रभाव, माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध, नदीको भू–स्वरूप र लेदो व्यवस्थापन, पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, पूर्वचेतावनी, विपद् प्रतिकार्य तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयलाई एउटै योजनाभित्र समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तयार हुने ढाँचालाई आगामी दिनमा देशका विभिन्न नदी प्रणालीमा कार्यान्वयनमा लैजाने आयोगको योजना छ।
यससँगै आयोगले सुरु गरेको मासिक नीति संवाद कुनै एउटा आयोजना वा तत्कालीन समस्यामा सीमित नभई विज्ञको ज्ञान, कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुभव र सरोकारवालाको चासोलाई नीति निर्माणसँग नियमित रूपमा जोड्ने संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।
