काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण र डिजिटल बनाउँदै निर्णय तथा फाइल फर्छ्योटका लागि समयसीमा तोकेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ले सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुका साथै डिजिटल प्रणाली, फाइल ट्र्याकिङ, निर्णयको समयसीमा र पदाधिकारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
नियमावलीले कामलाई ‘तुरुन्त’, ‘अति जरुरी’, ‘जरुरी’ र ‘साधारण’ गरी चार प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरेको छ। सम्बन्धित अधिकारीले आफूले फर्छ्योट गर्नुपर्ने काम प्राथमिकताअनुसार तोकिएको अवधिभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ। ‘तुरुन्त’ प्रकृतिको काम तत्काल, ‘अति जरुरी’ दुई दिनभित्र, ‘जरुरी’ तीन दिनभित्र र ‘साधारण’ काम पाँच दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्मचारीले आफूले फर्छ्योट गर्न नसक्ने र माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने कामसमेत प्राथमिकताअनुसार सोही दिनदेखि बढीमा पाँच दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
नियमावलीले नीतिगत विषयको निर्णय केन्द्रीय निकायबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ नीतिको तर्जुमा वा भइरहेको नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नीतिगत विषयको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुने र प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रिस्तरबाट गरिने नीतिगत विषय सम्बन्धित मन्त्रीबाट निर्णय हुने व्यवस्था छ। कुनै मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय वा सार्वजनिक निकायसँग राय वा परामर्श माग्दा सामान्यत: बढीमा सात दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ। थप समय आवश्यक भए राय माग गर्ने निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई कागजरहित बनाउने दिशामा नियमावलीले डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिक माध्यम बनाएको छ। सार्वजनिक निकायले परिच्छेद–२ बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न निर्णय प्रक्रियाको प्रारम्भिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारले नियमावली प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था छ। डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा कागजी प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न वा फाइल चलाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक फाइलको छुट्टै डिजिटल अभिलेख राख्नुपर्ने र दर्ता भएका निवेदनसमेत अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
निर्णयमा हुने ढिलाइ नियन्त्रण गर्न नियमावलीले स्वचालित सूचना र फाइल ‘एस्केलेसन’को व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक निर्णय तहको समयसीमा प्रणालीले स्वत: गणना गर्नेछ र समयसीमा समाप्त हुनुअगाडि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सूचना प्रवाह गर्नेछ। तोकिएको समयभित्र फाइलउपर निर्णय नभए प्रणालीले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई स्वचालित रूपमा जानकारी गराउनेछ। समयसीमा समाप्त भएको चौबीस घण्टाभित्र कारणसहित निर्णय नभए फाइल माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने र त्यहाँसमेत तोकिएको समयभित्र निर्णय नभए क्रमश: माथिल्लो तहमा पुग्ने व्यवस्था छ। फाइल रोकिएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यसको कारण अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
नियमावलीले निर्णय प्रक्रियाको उत्तरदायित्वलाई कार्यसम्पादनसँग समेत जोडेको छ। तोकिएको समयभन्दा बढी समय लगाई निर्णय गर्ने पदाधिकारीले ढिलाइको कारण डिजिटल प्रणालीमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। निर्णय गर्न अनावश्यक रूपमा ढिलाइ भएको पाइए त्यस्तो पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम अङ्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक कार्यालयले निर्णयसम्बन्धी कार्यसम्पादन मापन गर्दा औसत निर्णय समय, समयसीमा नाघेका फाइलको प्रतिशत, फिर्ता गरिएका फाइलको संख्या, दोहोर्याइएको लेखापढी, नागरिक गुनासो र स्वचालित तथ्याङ्कको संख्यालगायत सूचक तयार गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
नियमावलीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई पनि डिजिटल प्रणालीसँग जोडेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहसम्बन्धी एकीकृत ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने, सेवाग्राहीले डिजिटल माध्यमबाट गुनासो दर्ता गर्न सक्ने तथा प्रत्येक कर्मचारीले आफूले सम्पादन गरेको कामको दैनिक कार्यप्रगति पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाह सुधारका लागि वार्षिक सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यससँगै ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरिएको छ।
