काठमाडौँ । ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले उद्योगबाट खाना पकाउने एलपी ग्यासको खुद्रा बिक्री तत्काल बन्द गरी आधिकारिक डिलरमार्फत मात्र बिक्री-वितरणको व्यवस्था गर्न नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ।
बजारमा ग्यासको उपलब्धता असहज हुँदा उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै महासंघले निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले ग्यास वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन उद्योगबाट निरन्तर भइरहेको खुद्रा बिक्री रोक्नु पहिलो आवश्यकता रहेको जनाएको छ। उद्योगबाटै उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री हुँदा नियमित डिलर प्रणाली प्रभावित हुने भन्दै आधिकारिक डिलरमार्फत मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन निगमसँग माग गरिएको छ।
अभावको वास्तविक कारण पहिचान गर्न माग
महासंघले अहिले देखिएको ग्यास अभावको वास्तविक कारण पहिचान गर्न पनि निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गरी बजारमा सहज तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर रहनु ग्यास अभाव देखिनुको प्रमुख कारण रहेको दाबी गरेका छन्।
बजारमा ठूलो संख्यामा सिलिन्डर रहेको अवस्थामा पनि विभिन्न ग्यास उद्योगले दुई हजार पाँच सयदेखि दुई हजार सात सय रुपैयाँसम्ममा नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहेको भन्दै महासंघले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले यसरी नयाँ सिलिन्डर बिक्री भइरहँदा नेपाल आयल निगम र सरकारबाट प्रभावकारी नियमन नभएको भन्दै उद्योग, निगम र सरकारको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
१४.२ किलोका सिलिन्डर व्यवस्थापनमा जोड
महासंघले हाल सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दै आएको १४.२ किलो क्षमताको ग्यास सिलिन्डरको उचित व्यवस्थापन गर्नसमेत निगमसँग माग गरेको छ।
बजारमा रहेका सिलिन्डरको प्रभावकारी व्यवस्थापन र अनावश्यक सिलिन्डरको धरौटी फिर्तासम्बन्धी विषय समाधान गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। विद्यमान सिलिन्डरको व्यवस्थापन नगरी थप आकार र क्षमताका सिलिन्डर बजारमा ल्याउँदा समस्या थपिन सक्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले ५ किलो, १९ किलो, ५० किलो र ४५० किलो क्षमताका नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्ने योजनाप्रति पनि असहमति जनाएको छ। विद्यमान १४.२ किलो सिलिन्डरको उचित व्यवस्थापन नगरी फरक क्षमताका नयाँ सिलिन्डर बजारमा ल्याउने योजनाले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने उसको दाबी छ।
ग्यास आपूर्तिमा देखिएको असहजता समाधानका लागि वास्तविक समस्या पहिचान, सरोकारवालासँग परामर्श, उद्योगबाट हुने खुद्रा बिक्रीको नियन्त्रण, डिलर प्रणालीमार्फत पारदर्शी वितरण र विद्यमान सिलिन्डरको व्यवस्थापन एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघले उठाएका बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर रहेको, उद्योगबाट नयाँ सिलिन्डर बिक्री भइरहेको तथा त्यसले वितरण प्रणालीमा प्रभाव पारेको लगायतका दाबीबारे नेपाल आयल निगम तथा सम्बन्धित ग्यास उद्योगहरूको धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।
