काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्युलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्म कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो। रणनीतिमा रेबिजको निगरानीदेखि कुकुरमा सामूहिक खोप, सङ्ख्या व्यवस्थापन र मानिसका लागि खोप तथा उपचार सेवाको पहुँच विस्तारसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
रणनीति दस्तावेजअनुसार नेपालमा रेबिज प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको छ। तर, जनावरले टोकेपछि समयमै आवश्यक खोप तथा उपचार प्राप्त गरे रेबिजबाट हुने मृत्यु पूर्ण रूपमा रोक्न सकिने उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कुकुर तथा रेबिज गराउन सक्ने अन्य जनावरले टोकेका दुई लाख २३ हजार ५१० घटना अभिलेख भएका थिए। तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइसँग सम्बन्धित रहेको र मानवमा हुने रेबिजका ९९ प्रतिशत घटनाको कारण कुकुरको टोकाइ रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ।
कुकुरमा ७० प्रतिशत खोप पुर्याइने
रेबिज नियन्त्रणका लागि कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान सञ्चालन गरी खोपको पहुँच ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापनलाई पनि नियन्त्रण रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि बढाइनेछ।
कुकुरको टोकाइ तथा चिथोराइको एकीकृत व्यवस्थापन, रेबिजको निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण र मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा इम्युनोग्लोबुलिनको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने योजना छ। रणनीतिले स्वास्थ्य तथा अन्य सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता विकास, जोखिमसम्बन्धी सञ्चार, समुदायको सहभागिता र रेबिजसम्बन्धी अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
स्थानीय तहसम्म संयन्त्र
रणनीति कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रादेशिक संरचनासँगै जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा परिकल्पना गरिएका समितिमार्फत वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट रेबिजको रोग निगरानी प्रभावकारी बनाउने, जोखिममा रहेका कुकुरमा खोपको पहुँच विस्तार गर्ने र जनावरको टोकाइपछि आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई एकीकृत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
रेबिजविरुद्धका रोकथाम तथा उपचार सेवाको उपलब्धता र पहुँच सुधारसँगै सरकारका विभिन्न तह, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय बढाउने विषयलाई पनि कार्ययोजनाले प्राथमिकता दिएको छ।
[…] prasashan.com […]
[…] prasashan.com […]