काठमाडौँ । जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित सरु जोशीले नेपाल-जर्मनी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै आर्थिक र श्रम कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
मङ्गलवार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले व्यापार घाटा कम गर्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र नेपाली श्रमिकहरूको हकहित तथा व्यवस्थित श्रम आप्रवासनका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरेकी हुन् ।
प्रस्तावित राजदुत जोशीले आगामी सन् २०२८ मा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ७० वर्षमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भलाई जोड्दै यस अवधिलाई कोशेढुङ्गाका रूपमा विकास गर्ने बताइन् । उनले जर्मनीमा उपलब्ध अवसरहरूको उपयोग गर्दै नेपालमा निर्यात वृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिन्। गलैँचा, पस्मिना, हस्तकला र जडीबुटीजन्य सामग्रीको बजार विस्तारमा उनले जोड दिइन् ।
आर्थिक कूटनीतिका सम्बन्धमा उनले नेपालले एलडीसी ग्र्याजुएसनपश्चात भोग्नुपर्ने व्यापारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘जीएसपी प्लस’ सुविधाको पहल गर्ने र नेपालको आईटी क्षेत्रलाई जर्मन तथा युरोपेली बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना सुनाइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालको आईटी वर्कफोर्स विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी छ भन्ने सन्देश हामीले युरोपमा दिनुपर्छ ।’ श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा जोशीले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकको संख्यामा भइरहेको वृद्धि र त्यसको व्यवस्थापनमा रहेको चुनौतीबारे सचेत रहेको बताइन् ।
जर्मनीसँग भएको सीपयुक्त श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रम सहचारीको व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारिन् । उनले रोमानियालगायतका देशहरूमा श्रमिक संख्या बढेकाले त्यहाँको श्रम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औँल्याइन् ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उनले जर्मनीका उच्च मूल्यका पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र्याउन कन्सन्ट्रेटेड स्ट्राटेजी बनाउने र त्यहाँका प्रभावशाली व्यक्ति तथा सञ्चारकर्मीहरूसँगको समन्वयमा डिजिटल प्रोमोशन गर्ने योजना सुनाइन् । शिक्षा क्षेत्रमा ‘औसबिल्डुङ’ जस्ता सीपमूलक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउने र दुई देशका शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूबीच सहकार्य बढाउने प्रतिवद्धतासमेत उनले व्यक्त गरिन् ।
