काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रतिक्रियात्मक उपायभन्दा पूर्वतयारी र जलवायु उत्थानशीलतामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा कोषका कार्यवाहक निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले पूर्वतयारीमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न विश्व समुदायदेखि प्रभावित नागरिकसम्म विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालका हिमतालहरू जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले सम्भावित विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न पूर्वतयारी, व्यवस्थित भूउपयोग योजना र जलवायु अनुकूलनमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । विशेषगरी हिमताल विस्फोट र नदी प्रणालीमा आउन सक्ने विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना गर्दा उनीहरूको परम्परागत बसोबास, अधिकार र सामाजिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा दीर्घकालीन, व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
