काठमाडौँ । सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध एक करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकाअन्तर्गतका पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलनमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर के.सी., अनन्त कुमार पौडयाल र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण महतोसहित सात जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
मुद्दामा तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेली, उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनी र हाटबजार ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा सञ्चालित पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याई गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतले निर्णय तथा कामकारबाही गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
अख्तियारका अनुसार नगरपालिकाले हाटबजार सञ्चालनबापत राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी गोलबजार नगरपालिका-८ निवासी ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई प्रतिस्पर्धाबिना सोझै अमानतमा दिएको थियो।
नगर कार्यपालिकाको २०७८ साउन ४ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बुझाउनुपर्ने राजस्वमध्ये २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
तर, नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, प्रचलित कानुन तथा स्थानीय तहमा कर छुट दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए नगरसभाबाट मात्रै निर्णय गर्न सकिने विधायिकी सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकाले राजस्व छुट दिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी, २०७८ साउन १४ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकले पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धाबिना यादवलाई सोझै अमानतमा दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार ठेकेदारबाट असुल गरी नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने एक करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा असुल नगरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छुट दिइएको २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा असुल नगरिएको एक करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा गरी कुल एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ।
तीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध फरक-फरक बिगो
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर के।सी।विरुद्ध एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त कुमार पौडयाल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण महतोविरुद्ध जनही एक करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको छ।
तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेली, उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा र राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनीविरुद्ध पनि जनही एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको छ।
हाटबजार ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको आरोप लगाउँदै सोही परिमाणको बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।
कैद, जरिवाना र बिगो असुलको माग
आयोगले तत्कालीन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको कसुरमा कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी लिएको छ।
तत्कालीन नगरप्रमुख तेलीविरुद्ध सार्वजनिक पदमा रहेर कसुर गरेको आरोपमा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ।
ठेकेदार यादवविरुद्ध भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा सातै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो।
प्रतिवादीहरूविरुद्ध दायर अभियोगको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुने भएकाले उनीहरूमाथि लगाइएका आरोप न्यायिक परीक्षणकै क्रममा छन्।
