काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र कारोबारलाई कानुनी नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको उपयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्रै नहेरी निश्चित उद्देश्य, अनुमति र सरकारी नियन्त्रणका आधारमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो।
फैसलाको पूर्ण पाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को उद्देश्य तथा नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्थासँग नबाझिने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ।
अदालतले गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजत पत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। यसबाट गाँजासम्बन्धी गतिविधिलाई अनुमति र नियमनको प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
फैसलाले गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगको सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ। गाँजाको खेती र कारोबारलाई नियमन गर्ने विषयमा अनुमति दिने प्रक्रिया, मापदण्ड तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने आदेशको आशय छ।
विशेष गरी नेपालको पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जंगली गाँजाबाट चरेस उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुँदै आएको अवस्थालाई समेत अदालतले सम्बोधन गरेको छ। त्यस्ता गतिविधिलाई विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको अधीनमा रही व्यवस्थित गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सकिने अदालतको ठहर छ।
अदालतले गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी निगरानी संयन्त्रसमेत बनाउन निर्देशन दिएको छ। यद्यपि, यस आदेशले गाँजाको खुला खेती वा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिएको छैन। त्यस्तो प्रयोगसम्बन्धी विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी आवश्यक कानुनी सुधारबारे विचार गर्न अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सरकारले निर्धारित अवधिभित्र आवश्यक नियमावली र कार्यविधि तयार गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा कारोबारका लागि अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ।
