काठमाडौँ । सरकारले अनावश्यक ढाँचा खारेज, खर्च कटौती र कार्यसम्पादन प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसहित तीन महत्त्वपूर्ण विभागलाई पुरानै घरमा फर्काउने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगिएको जासुसी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयमै राख्ने निर्णय गरिएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलता, इन्टिलिजेन्स एक्सीलेन्स, विगतको अभ्यास र निकायबीचको समन्वयलाई सहज बनाउन भन्दै विभागलाई पुरानै मातहत फर्काइएको जनाइएको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको मातहतबाट निकालेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा ल्याएर पुनर्संरचना गर्ने तयारी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न यी विभागलाई एउटै छातामुनि ल्याउनु अपरिहार्य ठहरिएको सरकारको भनाई छ । यससँगै राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरोपन वा तेहरोपन हुने संरचना हटाउने नीति अन्तर्गत आयोग खारेजी अघि सारिएको हो।
त्यसै गरी, कन्ट्र्याक्टिङ अउट र अउट सोर्सिङबाट हुने कामलाई आधार मानेर स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। खर्च कटौती र ढुकुटीमा अनावश्यक भार कम गर्ने उद्देश्यले अब कुनै निकायले अस्थायी स्वरूपका प्रोजेक्टलाई स्थायी दरबन्दीको रूपमा रूपान्तरण गर्न नपाउने प्रावधान ल्याइएको हो।
यस्तै, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पनि रोक लगाइएको छ। यस व्यवस्थाले दरबन्दी नियन्त्रण, खर्च कटौती र कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन मद्दत गर्ने सरकारको विश्वास छ।
