काठमाडौँ । सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययी प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले तालिम, गोष्ठी तथा विदेश भ्रमणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
नयाँ निर्णयअनुसार अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । सञ्चालन गर्नै पर्ने अवस्थामा सरकारी हलमै गर्ने वा सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फतै तालिम र गोष्ठी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान तथा नियामक निकायहरूको खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा समेत कडाइ गरिएको छ । अब अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइनेछ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगमार्फत सम्भव भएमा त्यही नियोगलाई नै अख्तियारी दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसैगरी, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिमण्डलको संख्यामा पनि सीमा तोकेको छ । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना मात्र रहनेछन् भने नेपाल सरकारको स्रोतबाट सहभागी हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना सदस्य मात्रै रहनेछन् ।
सरकारको भनाइअनुसार, नयाँ व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च रोकथाम हुने, प्रशासनिक संरचना चुस्त–दुरुस्त हुने र सार्वजनिक स्रोतको दिगोपनामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
