२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खर्च कटौती गर्न सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को चालु तर्फको अनिवार्य बाहेक २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको हो ।

माघ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो । २० प्रतिशत खर्च कटौती हुने खर्च शीर्षकमा कर्मचारी तलब खर्च, जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, अन्य भ्रमण खर्च, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च, फर्निचर तथा फिक्चर्स खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च इन्धन खर्चलगायत रहेका अर्थ सचिव तोयम रायले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार देश आर्थिक सङ्कटतर्फ अगाडि बढेको भन्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित भएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खर्च कटौतीको निर्णय गरेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार : अर्थ मन्त्रालयद्वारा खर्च कटौतीका लागी १४ बुँदे निर्देशन जारी