राज्यकोषलाई आफ्नै घरको तिजोरी ठानेर मनपरी दरबन्दी थप्दै जनताको ढुकुटीमाथि असह्य बोझ थोपर्ने खेल बारम्बार किन हुँदै आएको छ ? परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो अचाक्लीले त स्वयं ओ एण्ड एम बैठकका पदाधिकारीसम्म वाक्क र आक्रोशित बन्ने अवस्था कसरी निम्त्यायो ? त्यति हुँदाहुँदै पनि आखिर कुन शक्ति, कुन दबाब र कसको स्वार्थले यस्तो असंवेदनशील निर्णय गराइयो ?
काठमाडौँ । गहिरिँदो आर्थिक संकटबीच सरकारले अनावश्यक दरबन्दी र संरचना खारेज गर्दै खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारेको छ। अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, विशेषज्ञ सेवामा स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिनेजस्ता व्यवस्था अघि बढाइएका छन्। साथै पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्भेक्षणमार्फत संरचना बढाएका अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुन: संक्षिप्त ओ एण्ड एम गरी अनावश्यक दरबन्दी घटाउने निर्णय भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरोपन वा तेहोरोपन हुने संरचना खारेज गरिने र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको तयारी पनि भइरहेको छ।
यसबीचमा, परराष्ट्र मन्त्रालयमा १०७ नयाँ दरबन्दी थप्ने निर्णय पनि पुनर्विचार हुने भएको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको विशेष इन्ट्रेष्टमा एकैपटक राजदूतदेखि शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायव सुब्बा र चालकसहित दर्जनौँ पद थप्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई अहिले पुनर्विचार गरिने भएको हो। तीमध्ये ३६ पद मात्र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूका लागि राखिएका थिए, जसमध्ये दुई सय दुई पद रहेको परराष्ट्रमा नयाँ थपपछि संख्या दुई सय अठ्ठाइसी पुर्याइएको थियो।
थप दरबन्दी अनुसार, पोर्चुगलमा नयाँ राजदूत, जेनेभा, जेद्दा र न्युयोर्कमा सहसचिव, र लस एन्जलस, टेक्सास तथा दुबईमा महावाणिज्यदूतावास खोल्दै सहसचिव पठाउने निर्णय गरिएको थियो। यसले तलब–भत्ता, घरभाडा, उपचार सुविधा, नियोग सञ्चालन खर्चसहित वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ भार पर्न सक्ने अनुमान छ। मात्र तलब–भत्तामै ८७ करोड खर्च हुने अनुमान त्यतिबेलै गरिएको थियो।
प्रशासनविद्हरूले यो निर्णयलाई गैरजिम्मेवार र आर्थिक दृष्टिले अवैज्ञानिक ठहर गरेका थिए। संघीयतापछि कर्मचारी संख्या घटाउने नीति ल्याइएकै बेला उल्टै परराष्ट्रमा महाशाखा र दरबन्दी बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा राज्यको ढुकुटीमा घातक सावित हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री आरजुका अगाडि कसैको केही नलागेपछि ओ एण्ड एममा संलग्न कर्मचारीहरूको असन्तोषकै बीच जबर्जस्ती बाहिर रहेका मन्त्रीहरूलाई समेत बोलाएर सही गराउँदै निर्णय गरिएको थियो। संघीय संरचना मर्ज गरेर खर्च घटाउने संघीयताको उद्देश्यमाथि नै बज्र प्रहार गरी उल्टै अनावश्यक दरबन्दी थपेर खर्च बढाइएको भन्दै कर्मचारी वृत्तबाटै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
रातारात गरिएको यो निर्णयलाई जेन जेड आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुनर्विचार गरी परराष्ट्रसहित अर्थ र गृहमा पनि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणमार्फत अनावश्यक पद हटाउने तयारी थालेको छ। जसमा अर्थसम्बन्धी गहिरो ज्ञान र इमान्दार छविका तत्कालीन अर्थसचिवसमेत रहेका रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री बनेका छन्। उनले राज्यकोषलाई भार पारेका तमाम प्वालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।
समग्रमा, राज्यको वित्तीय स्थायित्व बचाउन सरकारले कटौतीतर्फ उठाएको कदम सही दिशामा रहेको देखिन्छ।
