काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा शुक्रबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति, जारी गर्ने परिपत्र तथा नियमित निर्णय प्रक्रियामा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे।
अर्थ सचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्न खोजिएको भन्ने आशंका यथार्थपरक नभएको उनको भनाइ थियो। उनले गभर्नरको पद आफैँमा शक्तिशाली रहेको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्ने सेतुका रूपमा मात्रै रहने बताए।
‘अर्थ सचिवले गभर्नरको निर्णय उल्ट्याउने होइन’
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थसचिव राष्ट्र बैंकमा उपस्थित हुनुको उद्देश्य गभर्नरको निर्णयमा अवरोध गर्ने वा त्यसलाई उल्ट्याउने नभएको बताए।
उनले भने, ‘अर्थ सचिवले राष्ट्र बैककमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले गभर्मेन्टले एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने खालको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन ।’
सरकारको बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो। बजेट वक्तव्यमै मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्ने विषय उल्लेख हुने भएकाले दुई नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘फिस्कल र मनिटरी पोलिसी कोअर्डिनेट हुन्छ र त्यो कोअर्डिनेट गराउने सेतु, ब्रिज चाहिँ अर्थ सचिव हुन्छ,’ उनले भने, ‘उसले त्यहाँ गएर भाँजो हाल्ने, भिटो लगाउने, गभर्नरको चाहिँ उल्ट्याउने गर्ने भन्ने त्यो अहिलेसम्म भएको पनि छैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन।’
तर, मौद्रिक नीति सरकारको समग्र आर्थिक नीतिको पूर्णतः विपरीत हुने अवस्था आए त्यसलाई रोक्ने संयन्त्र आवश्यक पर्न सक्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो।
राष्ट्र बैंकलाई मन्त्रालयको विभाग बनाउन नहुने धारणा
बैठकमा सांसदहरूले प्रस्तावित संशोधनबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए। सरकारबाट राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप भए संस्थाको स्वायत्तता समाप्त हुने उनको भनाइ थियो।
प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक निर्णय गर्नुअघि सरकारसँग सोध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरे। तामाङले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न कानुनमै व्यवस्था हुने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
गभर्नरको तीनवर्षे कार्यकालमा पनि प्रश्न
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तताको चर्चा गर्दै राष्ट्र बैंकको अधिकार क्रमशः सङ्कुचित गर्न नहुने बताए।
उनले प्रस्तावित विधेयकमा गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष र थप दुई वर्ष राखिएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए। यस्तो व्यवस्थाले गभर्नरलाई सरकार वा अर्थ मन्त्रालयप्रति अनुकूल भएर काम गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनको तर्क थियो।
‘सेन्ट्रल बैंकको अटोनोमी चाहिएको हो कि अथवा अर्थ मन्त्रालयको एउटा सहयोगी निकायको रूपमा सेन्ट्रल बैंक हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामी कुनै दफामा जाँदाखेरि अटोनोमीका कुरा गरिराख्या हुन्छौँ, कुनै दफामा जाँदाखेरि समन्वयको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ।’
गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था विश्वका अन्य देश र नेपालकै समान प्रकृतिका संस्थामा समेत नरहेको उनले दाबी गरे।
दफावार छलफल सकियो
अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ।
छलफल सकिएपछि समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। सचिवालयले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई समितिबाट अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
