काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाउने गरी संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव र नियुक्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थामा संशोधनका विषयमा छलफल भएको हो ।
बैठकमा समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवसम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांकशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखा विषयमध्ये कुनैमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।
शैक्षिक योग्यतासँगै सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यावहारिक अनुभवलाई पनि नियुक्तिको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक रहेको, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रूपमा काम गरेको वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि योग्य हुने प्रस्ताव छ ।
सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका व्यक्तिका लागि भने फरक अनुभव मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत तहमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको भए नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
समितिको बैठकले राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिको विगतको व्यावसायिक संलग्नताबाट स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटाएको छ । विशेष गरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला तथा पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लक्षित गर्दै उनीहरूले कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी छाडेको निश्चित अवधिपछि मात्र राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
बैठकमा गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्तिसँग जोडिएको शेयर स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयरका कारण पदाधिकारीको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले नियुक्त हुने व्यक्तिको वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणकारी प्रकृतिको शेयर स्वामित्व हुन नहुने धारणा सांसदहरूले राखेका थिए ।
हाल एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्वलाई महत्वपूर्ण हिस्सा मान्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्दै त्यसको सीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूबीच सहमतिको अवस्था देखिएको छ ।
विधेयकमा प्रयोग भएका केही शब्दावलीलाई समेत थप स्पष्ट, उपयुक्त र मर्यादित बनाउने गरी संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्दले सम्बन्धित दायरालाई पर्याप्त रूपमा स्पष्ट नगर्ने भएकाले त्यसको स्थानमा ‘वित्तीय संस्था’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई प्राप्त हुने अधिकार र सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी तथा भूमिकाबीचको सीमा स्पष्ट पार्ने विषय भने अझै छलफलमै रहेको छ । समितिले गभर्नरको अधिकार र सञ्चालक समितिको भूमिकासम्बन्धी प्रावधानलाई आगामी बैठकमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउने जनाएको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता स्पष्ट गर्ने, नियुक्तिपछि उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने तथा संस्थागत जिम्मेवारी र अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्ने दिशामा संशोधन अघि बढाएको देखिएको छ ।
