राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

account_balance राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

भ्रष्टाचार विधेयकको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बोलायो बैठक

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार विधेयकको प्रतिवेदनबारे छलफल आह्वान गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित...

१५ पुष २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

भ्रष्टाचार विधेयकको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बोलायो बैठक

भ्रष्टाचार विधेयकको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बोलायो बैठक

आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै

निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नराख्ने सहमति

आज पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै

संवैधानिक पदमा पूर्व कर्मचारी नियुक्तिबारे यस्तो छ पूर्व उच्च प्रशासकद्वय कोइराला र मैनालीको धारणा

संघीय निजामती सेवा ऐन: संघीयताको मर्म विपरीत

रवि लामिछाने राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि निलम्बित

सरुवा र बढुवामा हुने मनपरी रोक्ने ऐन बनाउन सांसदहरूको सुझाव

तीन-चार महिनामै कर्मचारी र सचिव परिवर्तन गरेको भन्दै सांसदहरूले उठाए प्रश्न

राज्य व्यवस्था समितिमा लेखा समितिका सभापतिको आलोचना

विधेयक संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन : सभापति खतिवडा

निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड

कर्मचारी सरुवाबारे पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदी भन्छन् -‘मन्त्रीले खाली टिप्पणी उठाइदिने मात्रै काम छ’

विश्वविद्यालय टपरलाई सिधै निजामती सेवामा प्रवेशको प्रस्ताव

मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ३ वर्ष बनाऔँ: सांसद परियार

सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव

सुब्बाभन्दा तलको कर्मचारीका लागि आवेदन नै नखोल्ने प्रस्ताव

सुशीला थिङले भनिन्-समयमै संघीय निजामती ऐन बनाउन नसकेकोमा क्षमा मागौँ

संघीय निजामती विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु

संघीय निजामती सेवा विधेयक: संशोधनकर्तासँग छलफल तीव्र, चुनौती कायमै

निजामती विधेयक माथि दफावार छलफल सुरु

राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयक अघि बढाउँदै

अख्तियार पदाधिकारी छान्न खुला प्रतिस्पर्धा: उपयुक्त विकल्पको खोजी

उपनिर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक

संसदबाट विधेयक पास गर्न ढिला भए जस्ताको तस्तै पास हुने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीको प्रस्ताव

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु