राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

account_balance राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

हदम्यादका आधारमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अनुरोध

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण...

७ भाद्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

हदम्यादका आधारमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अनुरोध

हदम्यादका आधारमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अनुरोध

निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश नदिन संसदीय समितिलाई पत्र

सतर्कता केन्द्रद्वारा सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार माग

२ करोडमाथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई जन्म कैद गर्न माग

अख्तियार र कर्मचारीको अन्तरविरोधले शासन जाम भयो : ‘प्रचण्ड’

प्रधानमन्त्री ओली राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा

संविधान दिवसमा ६०१ कैदीलाई कैद मिनाहाको तयारी

‘प्रचण्ड’ र रवि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यमा मनोनीत

उपसभामुख रानामगरविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी

कर्मचारी खाजासहित उपस्थित भएपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक स्थगित

२ असारदेखि निजामती सेवा विधेयकमा छलफल हुने

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ : रामहरि खतिवडा

गृहमन्त्रीको फेसबुक निर्देशनकै भरमा नागरिकलाई सडकमा उभ्याउन मिल्दैन : रामहरि खतिवडा

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ट्राफिक स्वयंसेवकबारे छलफल हुने

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित

नागरिकताको विषयमा सरकार सजग हुनुपर्छ : रामहरि खतिवडा

सभापति खतिवडाद्वारा पीडित परिवारलाई सहयोग

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्दै, फास्ट ट्रयाकका बारेमा छलफल हुने

भिजिट भिसामा पठाउने समूहलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको गृह सचिवको दाबी

अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने देखेपछि महरालाई पक्राउ गरेको आइजिपीको स्पष्टीकरण

बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ : गृह सचिव अर्याल

गृहमन्त्री लामिछाने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित

राज्य व्यवस्था समितिले गृह मन्त्री लामिछानेलाई छलफलका लागि बोलायो

गृह सचिव, प्रहरी प्रमुख र सीआईबी प्रमुखलाई राज्य व्यवस्था समितिले बोलाउँदै

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु