११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतीय सुरक्षा बलसँग नियमित सहकार्य गरिरहेका छौं

अ+ अ-

मुलुक अहिले संघीयतामा होमिसकेको छ । देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव हुन लागेको छ । जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीसँग प्रशासन डट कमका लागि यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानी ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव नजिकिँदै छ, जिल्लाको सुरक्षा तयारी कस्तो छ ?
सुरक्षा अवस्था सामान्य छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिले राजपाले चुनावमा भाग नलिएले केही समस्या थियो । तर, अहिले राजपा पनि चुनावमा सहभागी भइसकेपछि त्यो चुनौती पनि समाधान भएको छ । त्यस्तो सुरक्षा चुनौती छैन ।

सीमाना जोडिएको जिल्ला त सुरक्षाका हिसावले बढी सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ नि हैन ? कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ ?
हाम्रो भारतसँग सिमाना जोडिएको ६५ किलो मिटर लामो क्षेत्र छ । सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा अन्य ठाउँभन्दा सुरक्षा चुनौती स्वभाविक रुपमा बढी हुन्छ नै । तर, हामी भारतीय सुरक्षा बलसँग नियमित सहकार्यमा छौं । हामी दुवै देशका सुरक्षा निकायका पदाधिकारी मिलेर सुरक्षा निकायलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउने छौं । यसमा हामीले जनताको साथ तथा सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौं ।

त्यसो भए के सर्वसाधारणले ढुक्कसँग मतदान गर्ने अवस्था हुन्छ त ?
हामी सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त तथा दुरुस्त राख्ने छौं । मतदाताले ढुक्कसँग मतदान गर्ने वातावरण हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि त मतदाताले ढुक्कसँग मतदान गरेकै हुन् । यतिखेर पनि त्यस्तो गाह्रो हुँदैन । सुरक्षा व्यवस्था चुस्त तथा दुरुस्त नै हुने छ ।

भदौं दोस्रो हप्तासम्म पनि सुनसरीका धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न सकेका थिएनन्, अहिले के छ अवस्था ?
हो, कर्मचारी अपुग छन् । अहिले ६ हजार वडा छन् । ति वडामा सहज रूपमा कर्मचारी पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । फेरि स्थानीय तहले कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था पनि छैन । हामीले उपलब्ध कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर काममा सहज हुने वातावरण सिर्जना गरेका छौं । सेवाग्राहीको सेवा नै प्रभावित भएको भन्ने छैन ।

के कर्मचारी पठाउन नसक्नु जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको कमजोरी हो ?
होइन । हामीले उपलब्ध भएजति पठाइरहेका छौं । मैले अघि नै भने हामीलाई कर्मचारी थप राख्ने अधिकार छैन । भए जति हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले ६ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य, भेटेरिनरीलगायत प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी खटाइसकेका छौं ।

स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काममा असहजता भइरहेको छैन ?
असहज त हुन्छ नै । पहिले ४४ लोकल युनिट थिए अहिले १२४ वटा वडामा व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ ।

जिल्लाबाट कर्मचारी पठाउँदा सुगममा राम्रा र आफ्ना पठाइयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ? वास्तविकता यही हो त ?
यो जिल्लामा त्यस्तो छैन । यो जिल्ला सुगम नै छ । अन्य जिल्लाको सन्दर्भमा त्यो लागू पनि होला । तर, हाम्रोमा त्यस्तो छैन ।

संघीय संरचनामा काम गर्न कतिको सहज छ त ?
अहिले राम्रो छ । धेरै सजिलो छ । जनताले पनि घर, आँगनमा सरकार पाएका छन् । त्यस्तो गाह्रो छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस