काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत भदौपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि कामचलाउ बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । उक्त सरकारले संस्थान, प्रतिष्ठान, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । यस्तै, देशभरका नगर विकास समिति तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्का अध्यक्षहरूको नियुक्ति पनि गरेको थियो ।

क–कसको जागिर धरापमा ?

दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण
युवराज भुसाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान
नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान
नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति
विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम
निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड
वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रबन्धक, गोरखापत्र संस्थान
गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान (बोर्डका सदस्यसमेत)
दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड

बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना नामको नयाँ संरचना खडा गरेर मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्णलाई नियुक्त पर्यटन बोर्डका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरासहित तीन सदस्य ।
राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरू
देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरू