९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन

अ+ अ-

ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा रु ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले माग भएका योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गरेको हो । सदरमुकाममा सम्पन्न सांसद र स्थानीय सरकारका प्रमुखको भेलामा प्राप्त मागका विषयमा छलफल भएको थियो ।

निर्देशक समितिको छलफल र परामर्श समितिको सुझावका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले अघि बढाउने योजनामा नदोहोरिने गरी पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको सांसद सुनुवारले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार अहिलेको बजेटले सम्बोधन नभएका माग र आवश्यकता पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने विषयमा निर्देशक समितिका सदस्यबीच सहमति भएको छ ।

सङ्घीय संसद्का लागि एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ओखलढुङ्गामा २०० भन्दा बढी साना ठूला योजनाको माग आएका थिए । त्यसमध्ये २० योजना छनोट गरेर बजेट छुट्याइएको छ । ‘माग असीमित छन्, तर २० योजना मात्रै छान्नुपर्ने हाम्रो नीतिगत बाध्यता थियो’, सांसद सुनुवारले भने, ‘आएका माग र देखिएका आवश्यकतालाई हामी तीनवटै सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि मिलेर सम्बोधन गर्छौैँ ।’

चालु आर्थिक वर्ष बजेट सडकमा बढी छुट्याइएको छ भने केही रकम विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र सदरमुकाममा निर्माणाधीन श्रष्टापार्कलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस