१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ठेकेदारले काम अलपत्र छाडेपछि अख्तियारको चासो

अ+ अ-

लहान । ठेकेदार कम्पनीले लामो समयदेखि सप्तरीको कुशाहा–बेल्ही सडकको काम अलपत्र छाडेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले चासो देखाएको छ ।

लामो समयदेखि सडक निर्माणलाई अलपत्र छाडेर बेपत्ता भएको र निर्माण भएका सडक र नालासमेत वर्षदिन नबित्दै भत्किन थालेको व्यापक जनगुनासोपछि आयोग इटहरीले पत्र काटेर सम्पूर्ण वितरण माग गरेको हो ।

आयोग इटहरीले गत २०७५ कात्तिक १५ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय राजविराजको नाममा पत्र काटेर सडकको हालसम्मको अवस्था, सम्पन्न भएको र गर्न बाँकी रहेको कार्य, हालसम्म भुक्तानी भएको, निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुका कारण लगायतको विवरण माग गरेको छ ।

राष्ट्रि«य ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन उक्त सडकको स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा २०७३ साउन १० गते नै सकिए पनि ठेकेदार कम्पनी काम अलपत्र छाडेर सम्पर्कबिहीन भएपछि हाल करीब ५० प्रतिशत पनि काम हुन नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

कूल रु ११ करोड १ लाख ७९ हजार ५५२ को लागतमा सञ्चालित उक्त योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन उक्त सडकसँगै सडक छेउमै पानी बहावको लागि निर्माण गरिएको नालासमेत एक/डेढ वर्ष नबित्दै भत्किन थालेको छ ।

तोकिएको समयसीमाभित्र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन भने हालसम्म कालोपत्रे गरिएका सडकबाट ठाउँठाउँमा कालोपत्रे उप्किनुको साथै खाल्डाखुल्डी समेत देखिएको छ । तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा रु सात करोड ३५ लाख ९४ हजार ३४५ निकासा भएको जनाइएको छ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीले पप्पु मृतसञ्जीवनी जेभि खसीबजार काठमाडौँ नामक ठेक्केदार कम्पनीलाई सो निर्माण कार्यको जिम्मा दिएको हो । सम्झौताअनुसार सडक स्तरोन्नति योजनाअन्तर्गत सडक छेउमा वृक्षरोपण समेत गर्ने भनिए पनि त्यसमा पनि चरम लापरवाही भएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

बलानबिहुल गाउँपालिका–५ का वडाअध्यक्ष समेत रहेका मो. हन्सुले भने, ‘एकातिर नालामा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग भएको छ, भने अर्कोतिर नाला छोप्ने ढक्कन नलगाउँदा दुर्गन्धले समस्या भएको छ ।’

यस्तै कुशहादेखि बेल्हीस्थित भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रसम्म करीब साढे १६ किलोमिटरसम्म निर्माण गरिने उक्त सडक निर्माणको काम समयमा पूरा नहुँदा सडकको विभिन्न ठाउँमा खाल्डाखुल्डी हुन थालेकाले सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

ठेकेदार कम्पनीले कमिसनका लागि अन्य साना ठेकेदारमार्फत काम गराउँदा समयमा सडक निर्माणको काम पूरा नभएको र भएका काम पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयवासीले सो निर्माण कार्यको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यता प्रदेश सरकारअन्तर्गत सिरहामा स्थापना गरिएको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजकुमार गोइतले सडक निर्माणको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी रोक्का गराएपछि शुरुवात गर्ने छाटकाट देखाए पनि पुनः काम रोकेको बताए । काम शुरुवात नगरे अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुने गोइतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस