२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा सोझै उप/सह-सचिव भर्ना गर्नु कति ठिक ? कति बेठिक ?

अ+ अ-

निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको माध्यमद्वारा सिधै उच्च तहका प्रशासकहरू सेवामा भित्र्याउने भन्नु पछिको उद्देश्य ज्ञान, अनुभव र व्यक्तित्वको आभाले अब्बल ठहरिएका, समग्र सेवा प्रणालीलाई नै नयाँ इनपुट दिन सक्ने र कर्मचारीवृत्तमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि क्याटलिष्टको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत भएका बजारका क्षमतावान् र उत्कृष्टतम् जनशक्तिलाई निजामती सेवाको सिधै माथिल्लो तहमा सेवा प्रवेश गर्न आकर्षित गरेर निजामती सेवाको भद्दा प्रणाली, जुम्सो प्रवृत्ति र काम चलाऊ परिणाममा रमाउने छविमासमेत अपेक्षित परिवर्तन गराउने भन्ने नै हो ।

माथिल्लो तहमा बजारका अब्बल जनशक्ति भित्र्याउनको लागि पहिले त उनीहरूमा निजामती सेवाप्रतिको आकर्षण पैदा गर्न सक्नुपर्‍यो। दोस्रो सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पनि अभाव, दबाब र प्रभावबाट निरपेक्ष रहेर उसले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउने कार्य वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो। तेस्रो त्यस्ता उत्कृष्टतम् जनशक्तिलाई आवश्यक उत्प्रेरणासहित सेवाभित्रै टिकाइराख्न सक्नुपर्‍यो । पहुँच, प्रभाव र पैसाका आधारमा नभई उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त जिम्मेवारीमा खटाउने स्वचालित प्रणालीको विकास हुनुपर्‍यो। तब मात्रै निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको अवधारणाले सार्थकता पाउला।

अहिलेकै प्रणालीमा लोक सेवा आयोगको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा सिधै उप/सह-सचिव भर्ना गर्ने वा खुल्लाबाट उप/सह-सचिव नलिने भन्ने खालका निर्णयले त निजामती सेवामा अब्बल जनशक्तिको आकर्षणको दर, कर्मचारी छनौटको प्रवृत्ति, सेवा प्रवाहको स्तर, कर्मचारीको गुण र त्यसबाट प्राप्त परिणाममा तात्विक भिन्नता आउने देखिँदैन।

छड्के प्रवेश भने पनि सिधा प्रवेश भने पनि हालसम्म त सेवाभित्रकै तुलनात्मक रूपमा अलि अध्ययनशील र अलि बढी मिहिनेती कर्मचारीहरूले नै माथिल्लो तहमा फड्को मारेको न देखिएको छ । यसबाट केही कर्मचारीलाई चाँडै पदसोपान चढ्न सजिलो बनाइदिएको त छ, तर सेवा प्रवाहमा भने छड्के प्रवेशले महसुस गर्न सकिने खालको प्रभाव पारेको देखिँदैन भन्दा अत्युक्ति नहोला।

यसको मतलब मेरो धारणा यो होइन कि, उप/सह-सचिवमा छड्के प्रवेश गलत हो। निजामती सेवामा छड्के प्रवेश चाहिन्छ। तर छड्के प्रवेश प्रणाली कर्मकाण्डी खालको होइन, हस्तक्षेपकारी बनाउनु पर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ। ताकि छड्के प्रवेश प्रणालीद्वारा निजामती सेवाको माथिल्लो तह/पदमा सोझै छिरेको कर्मचारी बगिरहेको भेलमा समाहित हुने होइन कि, धमिलिँदै गएको सरकारी सेवा प्रवाहलाई संग्ल्याउनमा उसले आफ्नो जबर्जस्त उपस्थिति देखाउन सकोस्।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा छड्के प्रवेशको लागि पहिलो सर्त निजामती सेवाको आकर्षण बढाउनु पर्‍यो। एउटा अब्बल र इमान्दार निजामती कर्मचारीले सरकारी जागिर खाएपछि अभाव, दबाब र प्रभावले चाउरिनु नपरोस् । हातमुख जोर्नकै लागि मात्र अर्थोपार्जनका वैकल्पिक र गैरकानुनी कु-बाटाहरू खोज्नु नपरोस् । सरकारी जागिरे भइसकेपछि कम्तीमा उसको र उसमा आश्रित परिवारका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकोस् । अनि एउटा राष्ट्रसेवक भएर रोल मोडलको रूपमा समाजमा सम्मानित जीवन जिउन सक्ने वातावरण बनोस् । तब न हुन्छ निजामती सेवाको छड्के प्रवेशमा बजारका अब्बलहरूको आकर्षण ।

सेवाभित्रका र बाहिरका समेत क्षमतावान्, अध्ययनशील र ऊर्जावान् युवाहरूमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराई जोस, जाँगर, अध्ययन, लगाव र उच्च मनोबल भएका युवा जनशक्तिलाई सोझै नीतिगत तहका उप-सचिव र सह-सचिव पदमा लागि उचित कार्य जिम्मेवारी र सोही मुताबिकको पारिश्रमिक समेत दिएर थप उत्प्रेरित गर्दै उनीहरूबाट राज्यले अपेक्षित नतिजा खोज्ने रणनीति अपनाई निजामती सेवालाई कामयावी बनाउने कि ?

आफू जेनतेन माथि चढिसकेपछि अरूलाई उक्लिनबाट रोक्न घोप्टे थुन्न खोज्ने हीनताबोध ग्रन्थिबाट पीडित जुम्सो प्रवृत्तिका यथास्थितिवादी र कर्महीनहरूकै हालीमुहाली भइरहन दिएर राज्यका प्रशासनिक र राजनैतिक दुवै धारलाई अझै निकम्मा र बदनाम बनाउँदै लैजाने हो भन्ने अहम् प्रश्न खडा भएको देखिन्छ यति बेला ।

खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा वृत्तिविकासको अवसर दिँदा कर्मचारीले पढिमात्र रहे काम गरेनन् भन्ने खालका टीकाटिप्पणीहरू यदाकदा सुनिन्छन् । यसमा, आफ्नो कार्यालय/निकायले तोकेको व्यक्तिगत र साङ्गठनिक कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्दै कार्यालय समयइतरको समयमा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यमा संलग्न भएर आफ्नो ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन खोज्नु र वृत्तिविकासको चाहना राखी योज्ञतामूलक वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा सामेल हुन खोज्नु गलत हो र ? कि एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारी अफिस सकिने बित्तिकै सरकारी कर्मचारीको आचारसंहिता समेत उल्लङ्घन हुने खालका स्थान वा व्यक्तिसँगको संसर्गमा रमाउन पुग्नु प्रत्युत्पादक होला त ? भन्ने खालका सवालहरू पनि मननयोग्य देखिन्छन्।

एकातर्फ निजामती सेवाका माथिल्ला पदहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा बन्द गर्ने, सेवाभित्रका नकारात्मकता मात्र भजाएर युवा जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश गर्न दुरुत्शाहन गर्ने खालको प्रवृत्ति निकै घातक हुने देखिँदै छ भने अर्कोतर्फ सरकारी कर्मचारीलाई एक पाखे छानो टाल्न र एक परिवारको चुलो बाल्न पुग्नेसम्मको पारिश्रमिक पनि नदिने, कामको उचित मूल्याङ्कनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको सट्टा कामचोर र काबिल दुवै खालका कर्मचारीहरूलाई एउटै थुन्सेमा कोचेर तिमीहरू सबै हरामी भन्दै तथानाम गाली मात्रै गरिरहने तर सरोकारवाला निकायबाट सुधारका लागि नीतिगत तथा कार्यक्रमगत रूपमा ठोस कदम नचाल्ने, व्यक्तिगत रूपमा पढ्न खोज्ने र प्रतिस्पर्धी हुन खोज्नेहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गराएर ढाडका रोगी हुनतर्फ दुरुत्शासन गरिएको हो कि भन्ने खालका जायज चिन्ताहरू कर्मचारीवृत्तमै देखिनरसुनिन थालेका छन्।

मुलुकका लागि केही गरूँ भन्ने जोस, जाँगर र क्षमता समेत भएको ठान्ने सेवाभित्रकै युवा जनशक्तिहरूको बुझाई भने यस्तो देखिन्छ, यो मुलुकमा साँच्चीकै सुशासन, तीव्र गतिको विकास र समतामूलक समृद्धि चाहने हो भने जुम्सो, सुस्त, यथास्थितिवादी र नतिजाभन्दा प्रक्रियामा रमाउने प्रौढ खालको प्रशासनिक संयन्त्रबाट अपेक्षित नतिजा असम्भव प्रायः छ। त्यसैले सुशासन, विकास र समृद्धिको विकल्पविहीन संवाहक निजामती प्रशासनको पनि समय र परिस्थिति सापेक्ष विकास र रूपान्तरण हुनु अपरिहार्य छ ।

अब पनि सरकारी सेवालाई युवा बाहुल्य, प्रविधि मैत्री, प्रतिस्पर्धी, कर्मशील र नतिजामूलक बनाउनुको विकल्पमा उल्टो बाटो हिँड्न-हिँडाउन खोज्ने मूर्खता कदापि गरिनुहुन्न ।

अन्त्यमा, आफू माथिल्लो तलामा उक्लिसकेपछि अरूलाई माथि चढ्न रोक्नका लागि मात्रै विभिन्न खालका काल्पनिक तर्कहरू अघि सारेर भर्‍याङमाथि घोप्टे लगाउने प्रवृत्तिको सिकार चैँ नबनोस् निजामती सेवामा छड्के प्रवेश प्रणाली ।