काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवारलाई खेतीयोग्य सरकारी जग्गा मापदण्डका आधारमा कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रालयले ल्याउन लागेको भूमि ऐनमा सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित तवरले बसोबास गरेका भूमिहीनबाहेकका परिवारलाई सरकारले तोकेको मूल्य लिई भूउपयोग कार्यान्वयनमा असर नपरेको अवस्थामा बसोबास गरेकै ठाउँको उपयोग निस्सा उपलब्ध गराउने गृहकार्य गरेको छ । मापदण्ड बनाएपछि कस्ता भूमिहीनलाई के, कसरी र कति जमीन उपयोगका लागि दिइने विषयमा निर्णय लिइनेछ ।

कुनै पनि भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवार बसाइँ सरी गएमा साबिक लगतबाट अभिलेख हटाउनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा उक्त क्षेत्रका भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवार तथा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको लगत अद्यावधिक राखिने मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए।

पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने वर्गलाई भूमिहीन सरह वैकल्पिक अवसर उपलब्ध गराइने, बँधुवा श्रम निषेध ऐन तर्जुमा गरी त्यस्ता वर्गलाई वैकल्पिक रोजगारसहित पुनर्स्थापना गरिनेछ । भूमिहीन तथा साना किसानलाई कृषियोग्य जग्गा खरीद गर्न वा लिजमा लिई खेती गर्न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ भने कृषियोग्य जग्गामा कृषक परिवारको पहुँच अभिवृद्धि गरिने योजना छ ।

वन सुदृढीकरण र सुकुम्वासी आयोगबाट जग्गा वितरण गरिएका कारण प्रत्येक वर्ष भूमिहीनको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनः बहाली भएपछि विभिन्न सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगहरु गठन गरी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गरियो ।

त्यसैगरी २०५१, २०६५ र २०६६ सालमा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगहरु गठन भई भूमिसुधारका लागि सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जमीनको हदबन्दी लगाएर जमीनदारी प्रथा उन्मूलन गरेकाले त्यसलाई ऐतिहासिक मानिएको छ । त्यसमा किसानको मोहियानी हक कायम गर्ने व्यवस्था थियो । सोही ऐनमा सातौँ संशोधन गरी भूमिहीन दलितका लागि जग्गा वितरण गर्ने आधार तयार पारिएको थियो ।

उक्त ऐनको आठौँ संशोधन प्रस्ताव सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनौपचारिक भूसम्बन्ध र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ । उत्पादनको स्रोत र साधनका रुपमा भूमिलाई महत्व दिइएको छ । मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि भूमिको उचित उपयोग र व्यवस्थापन आवश्यक छ । राज्यद्वारा तोकिएबमोजिम नागरिकले यसको उपयोगको अधिकार राख्ने प्रचलन छ । विभिन्न समयमा भूमिसुधारका विभिन्न योजना ल्याइएको पाइन्छ ।

विसं २०२१ देखि देशभर कित्तानापी कार्यक्रम सञ्चालन गरी भूमि लगत तयार गर्न शुरु गरिएको अभिलेख मन्त्रालयमा छ । विद्यमान अधियाँ, बटैयाजस्ता प्रथालाई लिज वा करारको व्यवस्थाबाट प्रतिस्थापन गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा कृषि श्रमिक र कृषक परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा कुनै पनि परिवारले सबै सदस्यको सहमतिमा आफ्ना सन्तानमध्ये एक सन्तानलाई हस्तान्तरण गरेमा रजिस्ट्रेशन शुल्क मिनाहा गरी महिलाको नाउँमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा रजिस्ट्रेशन शुल्कमा सहुलियत दिइनेछ ।

घरजग्गाको स्वामित्व पतिपत्नीका नाममा संयुक्त रुपमा राख्न चाहनेलाई न्यूनतम शुल्क मात्र लिई संयुक्त पुर्जा बनाइदिने व्यवस्था गरिनेछ । भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण भएपछि पुर्जामा क्षेत्र कायम गर्ने क्रममा दम्पतीको हकमा अनिवार्य संयुक्त पुर्जा बनाउनुपर्ने भएको छ । भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै परिवारलाई प्राप्त हुने जग्गा उक्त परिवारको संयुक्त स्वामित्वमा मात्र प्रदान गरिने तथा सरकारी र निजी जग्गाहरुलाई विकास गरी उपयोगमा ल्याइनेछ ।