२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दाजुभाइको अंशका रुपमा गाउँनै बाँडिन्छ

अ+ अ-

सिरहा । दाजुभाइबीच अंशबन्डा गर्दा जग्गा, नगद, गहना, र जायजेथा बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । तर गाउँनै बाँडिएको सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ ।

ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएका सिरहा लहान नगरपालिका–२३ गाढाका सुकुम्वासी दलित (डोम मेस्तर समुदाय ) उचित मरिकले छोरालाई अंश बन्डामा आफ्नो हिस्सामा रहेको गाउँनै बाँडेका छन् ।

बाँसजन्य सामग्रीको बेचबिखन र सुङ्गुर, बङ्गुरपालन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका मरिकले जेठा छोरा चेलाइलाई सिरहाको छरापट्टी र कटहाको आधा गाउँ अंशमा दिए भने अर्का छोरा गुलाइले भटौरटैरर विनोदले कल्याणपुर गाउँ अंशमा पाए ।

उतm समुदायमा अंशमा पाएको र खरीद गरेको गाउँमा मात्र उत्पादन गरेको समान बिक्री गर्न पाइन्छ । त्यसरी पाएको र खरीद गरेको गाउँमा चाडपर्व र मृत्यु संस्कारमा उनैले मात्र खरीदारी गर्न पाउँछन् । आफूले उत्पादन गरेको सामग्रीको बिक्री वितरण मात्र होइन, सङ्गुर चराउन पनि नपाइने चलन रहेको चुल्हाइले बताए ।

उनका अनुसार, आफ्नै दाजु भए पनि अरुको अंशको गाउँमा कारोवार गर्न समेत पाइदैन । अन्यथा जरिवाना तिर्नुपर्छ । प्रायः ओत लाग्ने झुपडी बनाउने जमीनसमेत नहुने उक्त समुदायको सम्पति भनेकै अशंबापत पाएको र आफ्नै कमाइले खरीद गरेको गाउँमात्र भएको डोम मेस्तर उत्थान समाज सिरहाका संयोजक रामचन्द्र मरिकले बताए ।

खुला बजार अर्थ नीतिअनुसार उत्पादित समान बजारमा निर्वाद रुपमा बिक्री गर्न पाइन्छ तर उक्त नीति सो समुदायमा लागू भएको छैन । सिरहा कुर्वाका विरजु मरिकले आर्थिक समस्या परेपछि सिसवनी– १ का हरि मरिकलाई रु २५ हजारमा बन्धक राखेको कुर्वा गाउँ फुकुवा गराए । घरायसी समस्या टार्न प्राय क्रृण, सापटी पैँचो, अन्नपात, पशुपक्षी बेचबिखन गर्ने चलन भए पनि डोम समुदायले भने गाउँलाई नै बन्धक वा किनबेच गर्छन् ।

सिरहाकै विधानगर–६ का दरपि मरिकले चैनपुर बजारदेखि पश्चिम तिरको गाउँ सिसवनीकै हरि मरिकलाई रु ७० हजारमा बिक्री गरे । सिरहामा करीब दुई हजारको हाराहारीमा डोम समुदायको बसोवास रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यति मात्र होइन सन् २०१५ सम्ममा नेपाल सरकारले सबैका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको घोषणा गरे पनि सिरहाका डोम समुदायका बालबालिकामा यो अभियान अझै छुन सकेको छैन । हातमुख जोड्न गाउँघर, शहर बजारमा शौचालय तथा ढल सफा गर्ने, सुङ्गुर बङ्गुरपाल्ने, बाँसको सामग्री बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका डोम समुदायले आफ्ना छोराछोरीलाई औपचारिक शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् ।

तराई–मधेसमा सबैभन्दा पिछडिएको डोम समुदायका बालबालिका आर्थिक विपन्नताका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका हुन् । विद्यालय पढ्न कापी, कलम बोकेर जानुपर्ने उमेरमा यस समुदायका बालबालिका हातमा लठ्ठी लिएर सुङ्गुर बङ्गुर चराउन जान बाध्य छन् । सिरहाको उतरवर्ती क्षेत्रमा रहेको ढोढना गाविस–८ का १४ वर्षीय श्याम मरिकले किताबकापी किन्ने पैसा नभएपछि कसरी विद्यालय जान सकिन्छ भन्ने गुनासो गरे ।

झापादेखि रौतहटसम्म १२ जिल्लामा बसोवास रहेको यो जातिलाई राज्यले नै उपेक्षा गरेको छ । ‘सदियौंदेखि जातीय विभेद्को शिकार बन्दै आएका डोम समुदाय सबै क्षेत्रमा पिल्सिँदै आएका दलित अधिकारकर्मी दीपेन्द्र पासवानले बताए। राज्यले दिने सेवा सुविधा प्रवाहमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा त्यस्ता सेवा सुविधाबाट ती समुदाय वञ्चित रहँदै आएको जानकारी उनले दिए ।