काठमाडौँ । भदौ १० गतेको बाढी तथा विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले घाइतेहरूको उपचार, शव व्यवस्थापन तथा सम्भावित संक्रामक रोगको रोकथामलाई तीव्रता दिएको छ ।
विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएपछि सरकारले नयाँ कार्यविधि (निर्देशिका) परिमार्जन गरी स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकाअनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उपचार व्यवस्थापन सहज भए पनि बाढीले बगाएका शवहरूको खोजी, पहिचान, भण्डारण र परिवारलाई बुझाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए । बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा जनावरका शवहरू, सडेगलेका फोहोर तथा दूषित पानीका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । कतै शव वा फोहोर फेला परेमा तत्काल स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
उनले भने, ‘विगतमा भएका अभ्यासहरूलाई परिमार्जन गरेर सरकारले हिजो मात्रै शव व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । सोहीअनुसार अब सामूहिक रूपमा शवहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू जुटेका छन् । सबै शवहरू लामो समय सुरक्षित राख्न सम्भव नभएकाले भोलिका दिनमा पहिचानका लागि फरेन्सिक परीक्षण गर्न नमुनाहरू संकलन गरेर सुरक्षित राख्ने काम अगाडि बढाइएको छ । फोहोर तथा पानी जमेका ठाउँहरूसम्म आफ्ना बालबालिका नपुग्ने गरी सुरक्षित स्थानमा बस्न हामी सबैमा अनुरोध गर्छौँ । यसले भोलिका दिनमा आउन सक्ने जनस्वास्थ्यका समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।’
यसैबीच, विपद्पछिको अवस्थामा पानीजन्य तथा किटजन्य रोगहरूको प्रकोप फैलन सक्ने जोखिम बढेको छ । अस्थायी शिविरहरूमा विस्थापितहरू एकै ठाउँमा बस्दा रुघाखोकी, इन्फ्लुएन्जा तथा अन्य संक्रामक रोगहरू तिब्र गतिमा फैलिन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले पूर्व तयारी थालेको सह प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘सरसफाइको कमी, दूषित पानी, पोषणको अभाव र किरा–फट्याङ्ग्राको वृद्धिका कारण रोगहरू फैलिन सक्छन् । साथै, विस्थापितहरू सानो ठाउँमा सँगै बस्दा संक्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ । त्यसैले रोग आउन नदिन, आइहालेमा तुरुन्त पहिचान गरी उपचार गर्न आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरू भइरहेका छन् ।’
हाल प्रभावित जिल्लाहरूमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य टोलीहरूबीच समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा स्वास्थ्य उपचार सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
