रुपन्देही । राष्ट्रिय महिला आयोगले तेस्रो रणनीतिक योजना निर्माणका लागि प्रदेश नं ५ बाट आजदेखि परामर्श शुरु गरेको छ । महिला अधिकारको संंरक्षण तथा प्रवर्द्धनको सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न आयोगले छलफलको थालनी गरेको हो ।

महिलाको हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन तथा महिलालाई सशक्तीकरण गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक आयोग नै महिला आयोग भएकाले यसको प्रभावकारी योजना निर्माणका लागि प्रदेशस्तरमा छलफल आयोजना गरेको उपसचिव लक्ष्मी पाण्डेले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालाले संघीय संरचनाअनुरुप आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सुझाव दिए । केन्द्रबाट स्थानीयस्तरका महिलाको अधिकार स्थापित गर्न कठिन हुने भएकाले प्रदेशमा महिला आयोगको उपस्थिति जरुरी रहेको वक्ताहरुले धारणा राखे ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले देश नयाँ व्यवस्थामा गएकाले महिला आयोगको पहुँच र विस्तार जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएपछि आयोगको जिम्मेवारी बढेको छ, अब आयोग संघीयताको मोडलमा स्थापित हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा रणनीतिक योजना तय हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने बताए । सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घबहादुर पाण्डेले लैङ्गिकमैत्री वातावरण र नीति निर्माणका लागि सही योजना बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकालले नीति र कानूनको पुनर्वलोकन गर्दै योजना बनाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘लैङ्गिक चस्माबाट जेण्डरको अडिट गर्ने काम आयोगको हो ।’

प्रदेशसभाका सदस्य कमला विश्वकर्मा, दीपा विक र रीना नेपाल तथा प्रदेश मामिला आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले थिचोमिचोमा परेका महिलाको सुरक्षा, न्याय र अधिकारका लागि प्रदेशमै आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी, सिद्धार्थ नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा काफ्ले, कानून सचिव राजेन्द्र थापा लगायतले परिवर्तित समयमा आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।