काठमाडौँ । मुगुका १३ वटा खानेपानी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा फर्जी कागजातका आधारमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, लेखापाल तथा परामर्शदाता कम्पनी र त्यसका प्रबन्ध निर्देशकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल, परामर्शदाता एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालि र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढाविरुद्ध ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यालयले खानेपानी योजनाहरूको डीपीआर निर्माणका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत योजनाहरूलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरेको थियो।
पहिलो प्याकेजमा अल्का साँघु, थर्पना, वारीलिउडी, भुजगुम्बा, खत्याड बृहत्, गुराउँसे, जम्फै, गम्था र जोगिलेख गरी नौवटा खानेपानी योजना समावेश गरिएको थियो। त्यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा जिमा, छोरेपानीदेखि महादेवसम्म बृहत्, सोरू बृहत् र नदै बृहत् खानेपानी योजना गरी चारवटा योजना राखिएको थियो।
यी योजनाको डीपीआर निर्माणका क्रममा वास्तविक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा नगरी फर्जी मूल्यांकन समिति गठन गरेको देखाउने कागजात तयार पारिएको आयोगको आरोप छ। मूल्यांकन समितिका निर्णय, हस्ताक्षर तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत नक्कली बनाई परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसरी तयार गरिएका कागजातका आधारमा डीपीआर निर्माण भएको देखाई झुट्टा बिल तथा भरपाई तयार गरेर भुक्तानी दिइएको आयोगको निष्कर्ष छ। उक्त प्रक्रियाबाट ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भई प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानि नोक्सानी पुगेको आयोगको दाबी छ।
आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल तथा लेखापाल सेजुवालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा जनही ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) का सम्बन्धित व्यवस्थाबमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, परामर्शदाता एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक बुढालाई सरकारी रकम हिनामिनाबाट नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा अभियोग लगाइएको छ। आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरेको छ।
परामर्शदाता कम्पनी एलाइड इन्जिनियरिङ प्राविविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधनसहितको दफा २३क बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ।
डीपीआर निर्माणमा कमिसन लिई अनियमितता गरिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको आयोगले फर्जी कागजात तयार गर्ने, मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावित पार्ने र झुट्टा बिलका आधारमा भुक्तानी दिने कार्यमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
