१३ भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय संसदको चौथो अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसदको चौथो अधिवेशन आजदेखि सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा आज दिउँसो चार बजे अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

तेस्रो अधिवेशन सकिएको एक महिना पछि चौथो अधिवेशनको आह्वान गरिएको हो । अधिवेशन सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेस, बजेट प्रस्तुतलगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

अधिवेशनमा सरकारको कार्यक्रम नै प्रमुख रहनेछ । नीति तथा कार्यक्रमका लागि वैशाख २० गतेको समय तय भइसकेको छ । यो पटक नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रि बजेट छलफल हुनेछ । यसअघि प्रिबजेट छलफलपछि मात्र नीति कार्यक्रम पेस हुने गरेको थियो ।

चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाइनेछ ।

यस्तै, दुबै सदनले सम्भावित कार्यसूची तयार पारिसकेका छन् । दुबै सदनमा सभाध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालका लागि ‘स्पिकर प्यानल’को चयन हुनेछ । हरेक अधिवेशनमा उक्त प्यानमा रहनेका नाम घोषणा गरिन्छ ।

सोमबार दिउँसो १.०० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाइएको छ । यसअघिको अभ्यास अनुसार भने अधिवेशन सुरु हुँदा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिक दलका नेताको सम्बोधनबारे सोमबार मात्र तय हुने बताइएको छ ।

बैठकमा शोक प्रस्ताव पारितको कार्यसूची पनि रहनेछ । अधिवेशन नभएको बेलामा मृत्यु भएका पूर्व सांसद्हरुको शोक प्रस्ताव सोमबार पेस हुनेछ ।

आजको बैठकमा २०४८ मा गुल्मी ३ बाट निर्वाचित रुद्रमणि शर्मा, २०४८ र ०५६ मा रुपन्देही २ बाट निर्वाचित रामकृष्ण ताम्राकार, २०६४ को संविधानसभा सदस्य दिवाकर गोल्छाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित हुनेछ । यस्तै, राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य भिक्षु अश्वघोषको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित हुनेछ ।

यस्तै, संघीय संसदका दुबै सदनमा गरी २९ विधेयक विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरू चौथो अधिवेशनमा पेस हुनेछन् । अन्य २६ विधेयक विभिन्न अवस्थामा विचाराधीन छन् ।

प्रमाण ऐन संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक नयाँ दर्ता भएका हुन् ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक, प्रदेश प्रहरी विधेयक लगायत विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् ।

समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।