दैलेख । स्थानीय तहमा पहिलो चौमासिकका लागि विनियोजित बजेटको खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।
स्थानीय तहले गत वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइमा पहिलो चौमासिक अवधिमा प्राविधिकमार्फत योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का प्रक्रियाको थालनीका लागि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पहिलो चौमासिक अवधि सकिए पनि केन्द्र सरकारको बजेटको १० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने प्रदेशको बजेट निकासा नै भएको छैन । विकास खर्च निरासाजनक हुनुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमात्र नभई कर्मचारीले समेत काम गर्न नसकेको बुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दैलेखका अनुसार पहिलो चौमासिक अवधिको निकासाको विवरण हेर्दा खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको हो । सङ्घ सरकारमार्फत आएको बजेटको निकासा हेर्दा चालूतर्फ एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख ८५ हजार रकम निकासा भएको देखिएको र यो प्रतिशतका हिसाबले ३०।१७ प्रतिशत हो । विकासतर्फको पूँजीगत खर्च १०।३५ प्रतिशतमात्र छ ।
विकासतर्फ दुई अर्ब २३ करोड ३३ लाख ३१ हजारमध्ये पहिलो चौमासिक अवधिमा २३ करोड १२ लाख ९७ हजारमात्र निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख प्रदीप दोरङ्गाले जानकारी र्दिए ।
प्रदेश सरकारको विकास खर्चमध्ये विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त बजेट एक अर्ब ६२ करोड २३ लाख ६० हजारमध्ये पहिलो चौमासिक निकासा चार लाख ११ हजार १२३ रुपैयाँमात्र छ । प्रतिशतका हिषाबले यो खर्च ०.०२५ प्रतिशतमात्र हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत आएको रकम पहिलो चौमासिक अवधिमा खर्च हुनै सकेको छैन । दैलेखका लागि पहिलो चौमासिक अवधिमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट १८ करोड ७६ लाख रकम राजश्व प्राप्त भएको छ । सङ्घ सरकारले १८ करोड ६६ लाख र प्रदेश सरकारले नौ लाख ९२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा सङ्घ सरकारबाट प्राप्तमध्ये समानीकरण अनुदान रकम ९५ करोड ८६ लाख, ससर्त अनुदान एक अर्ब ७८ करोड २६ लाख गरी जम्मा दुई अर्ब ७३ करोड ८८ लाख ६८ हजार प्राप्त भएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिसम्मको निकासा हेर्ने हो भने समानीकरण अनुदानतर्फ २५ करोड ६० लाख ७५ हजार र ससर्ततर्फ सबै स्थानीय तहमा ५० करोड ४३ लाख ६० हजार निकासा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत प्रदेशको बजेट खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म दैलेखमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले काम गर्न सकेको छैन । कार्यालय प्रमुख हाजिर भएपनि जिल्लामा नियमित देखिएका छैनन् ।
