जाजरकोट । नागरिकता प्रमाणपत्रमा सङ्गीताको यसअघिको थर सुनार अहिले बदलिएर शाह भएको छ । समाजमा ‘दलित’ भनेर अवहेलना र जातीय विभेद गरिने भएकाले नागरिकतामै थर बदलेको सङ्गीताले बताए। भेरी नगरपालिका–३, स्याँलाका रविलाल सुनार पनि हालै शाह भएका छन्।
रविलालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमै जात बदलेर थर परिवर्तन गरेका हुन् । कुशे गाउँपालिका–१ का अनिल सार्की पनि बिसी भएका छन् । नलगाड नगरपालिका–१ का दत्तबहादुर नेपाली कुमाई भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा जात बदल्न आउने दलित समुदायका व्यक्तिलाई नयाँ नागरिकता दिन थालेपछि उक्त व्यवस्थाको उपयोग हुन थालेको हो । यसरी जात बदल्ने नागरिकका बाबुको थर भने यसअघि कायम रहेको सुनार, कामी, सार्की र नेपाली नै छ । पछिल्लो समय अधिकांश दलित समुदायका युवायुवतीमा थर बदलेर नेपाली नागरिकता लिने क्रम बढेको हो ।
‘जातिगत सङ्कीर्णताको आधारमा हिनताबोध भएकालाई मनासिव देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी थर सच्याइदिने’ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को २०५२ साउन ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयनाका क्रममा गृह मन्त्रालयबाट २०६८ पुस २७ को निर्णयअनुसार माग हुन आएका दलित समुदायका व्यक्तिको थर बदल्ने कार्य गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु सहानीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको २०६३ जेठ १ को परमादेश फैसलाअनुसार दलित जातिका मानिसलाई अन्य नागरिकसरह थर राखी नागरिकता दिने व्यवस्था भएको सहायक उनले बताए । थर बदलेर अर्को जातमा रुपान्तरण हुने व्यक्तिले दलितले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको दलित अधिकारका अभियान्ता गोपाल नेपालीले बताए तर हाललाई दलित सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले तीनपुस्ते खुलाएर सिफारिस गरेमा उक्त सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित नहुने उनको तर्क छ । दलित जात नै छाडेकाले समावेशी सेवा सुविधाको आशा गर्न नहुने उनले बताए ।
जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिने क्रममा विगत दुई/तीन महिनाको अवधिमा दुई दर्जनले जात परिवर्तन गरेको पाइएको छ ।
जिल्लाका भेरी नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकालगायत स्थानीय तह जातीय छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त नगर घोषणोन्मुख भएका छन् । भेरीले आफ्नो नगर सभाबाट भएको छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । भेरीले उक्त कार्यका लागि कार्यशाला गोष्ठीमार्फत् तीन दर्जन सामाजिक अभियान्ता तयार गरेको छ । अभियान्ताले गाउँ टोलमा पुगेर जातीय छुवाछूत तथा विभेदको पैरवी गर्नेछन् ।
विज्ञान र प्रविधिले सुसज्जित २१ औँ शताब्दीको युगमा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव गर्नु गैरकानूनी भएको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए ।
