२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काभ्रेमा अदालतको आदेश विपरीत इँटा उत्पादन

अ+ अ-

काभ्रे । अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–२ भकुण्डेस्थित सत्यनारायण ब्रिक इण्ड्रष्ट्रिज प्रालिले इँटा उत्पादन तथा बिक्री वितरण थालेको छ ।

उच्च अदालत पाटन, ललिपतपुरद्वारा नमोबुद्धमा रहेका इँटा उद्योगलाई कुनै पनि कार्य नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै सो उद्योगले इँटा उत्पादन तथा बिक्री वितरण थालेको हो ।

उच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै सत्यनारायण ब्रिक इण्ड्रष्ट्रिज प्रालिले इँटा पार्न र मौज्दात इँटा बिक्री वितरण गर्न थालेको नमोबुद्ध नपा–२ का वडाध्यक्ष एवं नगरका प्रवक्ता सञ्जीव ढकालले बताए । उनका अनुसार उक्त उद्योगले केही दिनदेखि इँटा पार्ने र बिक्री वितरण गर्न थालेको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले गत कात्तिक अन्तिम साता ‘नयाँ इँटा नपार्न र उद्योगमा रहेका मौज्दात इँटासमेत बिक्री वितरण नगर्न’ गरेको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका नमोबुद्धका इँटा व्यवसायीको मुद्दामा यही मंसिर ८ गते न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको एकल इजलासले यही मंसिर १५ गते ‘अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निकास दिन उपयुक्त देखिएकाले’ दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्नुपर्ने जनाउँदै दुवै पक्षलाई इँटा उद्योगको नवीकरण नगर्न, कर लगाउने तथा उद्योग सञ्चालन गर्नेलगायतको कुनै पनि कार्य नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नगर कार्यालयले ‘सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा दर्ता जाहेरीमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले नमोबुद्धका इँटा उद्योगलाई नयाँ इँटा नपार्न र उद्योगमा रहेका मौजदात इँटासमेत बिक्री वितरण नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको अवज्ञाविरुद्ध नगर कार्यालयले पुनः अदालतमा जाने तयारी गरिरहेको नगरका प्रवक्ता ढकालले बताए ।

गत वर्ष पुस २७ गते जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नपा पदाधिकारी र इँटा उद्योगीबीच २०७६ असार मसान्तभित्र काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित आठ इँटा उद्योग हटाउन आठ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न इँटा उद्योगीलाई पत्राचार गरी हटाउन निर्देशन दिए पनि नहटाएका कारण नगर कार्यालयले गत भदौ ८ गते वडा नं. २ र ३ मा सञ्चालन हुँदै आएका आठ इँटा उद्योगको भट्टाचिम्नी मेसिन (क्रेन)को प्रयोग गरी भत्काएको थियो । सहमतिमा उल्लेखित बमोजिम नगरपालिकाले व्यवसायीसँग भट्टाचिम्नी भत्काउँदाको लागत खर्च ‘सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ’ भनी अदालतमार्फत माग गरेको थियो ।

इँटा वयवसायी र नगरबीच २०७६ असार मसान्तभित्र उत्पादित इँटा प्रचलित वातावरणीय मापदण्डभित्र रही व्यवस्थापन गरी उद्योगको भौतिक संरचना हटाइने, नगरपालिकासँग समन्वय गरी अन्य क्षेत्रमा प्रचलित कानून, वातावरणीय मापदण्ड, नविनतम् वातावरणमैत्री प्रविधिअनुरुप उपयुक्त विकल्प खोजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, तोकिएको समयसीमाभित्र इँटा उद्योग नहटाए नगरपालिका आफैँले हटाउने र सोको लागेको खर्च उद्योगीले नै व्यहोर्नुपर्ने, हाल उत्पादित इँटा नगरका भूकम्पपीडितका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा व्यवसायीले तोकेको मूल्यभन्दा प्रतिगोटा तीन रुपैयाँ छुट दिनुपर्नेलगायत सम्झौता गरिएको थियो ।

साथै, उल्लेखित बुँदा सम्झौतापत्रमा करारबमोजिम र उल्लेखित नभएका विषय प्रचलित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेसमेत उल्लेख छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका २० मध्ये नमोबुद्धमा आठ इँटा उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।