काठमाडौँ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित अधिकृतहरुले समायोजन संशोधन गरी आफूहरुलाई संघको दरवन्दीमा राख्न सामुहिक निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

मन्त्रीबाट सकरात्मक आश्वासन पाएको भन्दै पछिल्ला तीन ब्याटका अधिकृतहरुले पाएपछि समायोजन संसोधनको लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सामूहिकरुपमा समायोजन संशोधन निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समायोजित केही अधिकृतहरु मर्कामा परेको र उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताएपछि १८० भन्दा बढी शाखा अधिकृतहरुले मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएको एक अधिकृतले प्रशासनलाई बताए ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ९ तथा १९ बमोजिम पुल दरवन्दीमा राखेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था विपरित मन्त्रालयले बाध्यकारी ढंगले समायोजन गरेकोले समायोजन संसोधन गर्न संयुक्त रुपमा निवेदन पेश गरेका छौ’ निवेदनमा भनिएको छ ।

संघमा रिक्त दरवन्दी रहेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त भएका हामी कर्मचारीहरुलाई संघका सोही रिक्त दरवन्दीमा समायोजन संशोधन गरी व्यवस्थापन गर्न कुनै कानुनी अड्चन नदेखिने व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार : अधिकृतहरुको टोली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा

सम्बन्धित समाचार : शाखा अधिकृतको विज्ञापनप्रति समायोजित कर्मचारीहरूको चर्को असन्तुष्टि

सम्बन्धित समाचार : संघमा समायोजन गर्न प्रदेश ५ का अधिकृतहरुको ध्यानाकर्षण

सम्बन्धित समाचार : सामान्यमा शाखा अधिकृतहरूको पत्रकार सम्मेलन : भने -‘संघमा भर्ना खोल्नु खेदजनक !’

उनीहरुले आफूहरु निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त भई नेपालको जुनसुकै भुगोल तथा कार्यालयमा रहेर सेवाप्रवाह गर्न पाउने र वृत्तिविकासको पूर्ण सुनिश्चितता भई निजामती सेवाको उपल्लो पद मुख्यसचिवसम्म पुग्ने देखेर नै सेवा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।