३ मंसिर २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० र बक्यौता नतिर्ने ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनको समय

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० र लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेका नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा र बक्यौता रकम नबुझाएमा अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) रकम, त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर तथा जरिवानासहितको बक्यौता चुक्ता गर्न भनेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार केही सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नियमानुसार बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन् । लामो समयदेखि बक्यौता कायम रहेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका सेवा प्रदायकलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणले यस्तो सूचना जारी गरेको हो । अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका सेवा प्रदायकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न र बक्यौता रहेका कम्पनीलाई रकम दाखिला गरी त्यसको जानकारी प्राधिकरणमा गराउन १५ दिनको समय दिइएको छ ।

अनुमतिपत्रबिनै सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् २० सेवा प्रदायक:
प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका छैनन् । अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायकमा एलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड र कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् । त्यस्तै, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, आई जोन प्राइभेट लिमिटेड, कालिका नेट, खप्तड नेट, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क र मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सूचीमा छन् । नेक्स्ट गिकर्स प्राइभेट लिमिटेड, नम्बर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमले पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका यी सेवा प्रदायकलाई निर्धारित समयभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र प्रक्रिया पूरा नगरेमा दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।

नौ सेवा प्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन निर्देशन:
त्यस्तै, प्राधिकरणले नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सरकारी राजस्व तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम १५ दिनभित्र दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने सेवा प्रदायकमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फस्र्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन् ।

यी कम्पनीले विगतका आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासमेत बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने:
प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र बक्यौता रकम नबुझाउने तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै सेवा प्रदायकले सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रकमसमेत प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने जनाइएको छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरण भएका कम्पनीबाट मात्रै सेवा लिन उपभोक्तालाई आग्रह :
यसैबीच, प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवस्था यकिन गरेर मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणबाट नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा खरिद र प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको हो । अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका सेवा प्रदायकबाट सेवा लिँदा समस्या हुन सक्ने भएकाले उपभोक्तालाई सचेत रहन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

0 Comments