२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विमानस्थल निर्माणका लागि रुख नकाट्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि तत्काल रुख नकाट्न आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बारामा निर्माण हुन लागेको विमानस्थलका लागि रुख नकाट्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिर २० गते रुख काट्ने कामलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश थिएको थियो । सोही विषयमा दुवै पक्षलाई आज छलफलका लागि बोलाएको थियो । निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी र भरत बस्नेतलगायत संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी दुवै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने आदेश भएको छ ।

सरकारले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा विमानस्थल निर्माणका लागि रुख काट्न लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा रिट दायर गरिएको थियो । गत कात्तिक २५ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) सहितको काजजात अदालतमा पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निमार्ण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थल निमार्णस्थलका रुख कटानी तथा पहुँचमार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ ।