काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले हिमालय क्षेत्रको भूगर्भीय अध्ययन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई राष्ट्रिय विकास तथा नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित १२ औँ नेपाल जियोलोजिकल कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले नेपाल भूकम्प, पहिरो, बाढी, हिमताल विस्फोट तथा भूक्षयजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताएका हुन् । उनले प्राकृतिक प्रकोप पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वतयारी, जोखिम पहिचान र प्रभावकारी नीतिमार्फत क्षति न्युनिकरण गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
यसका लागि भूविज्ञानको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । सभामुख अर्यालले सडक, सुरुङमार्ग, जलविद्युत आयोजना, विमानस्थल तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूगर्भीय अध्ययन र जोखिम मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए विकासको गति र सुरक्षित भविष्यबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमार्फत संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको हक तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संसद, सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र वैज्ञानिक समुदायबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले वैज्ञानिक निष्कर्षलाई कानुन, सार्वजनिक नीति र विकास योजनासँग जोड्नु संसद्को पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताए ।
त्यस्तै, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्युनिकरण गर्ने प्रणालीको विकास, प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक तथा दिगो उपयोग र युवा वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक तथा जलवायुजन्य परिवर्तनले दक्षिण एसियासहित विश्वमै प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, वैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदान, संयुक्त अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल भौगर्भिक समाजले भूविज्ञानको अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक ज्ञानको प्रसारमा पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि समाजले वैज्ञानिक अनुसन्धान र राष्ट्रिय नीति निर्माणबीच प्रभावकारी सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘हिमालय हाम्रो प्राकृतिक गौरव मात्र होइन, पृथ्वीको विकासक्रम, भौगर्भिक गतिविधि र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनका लागि विश्वकै महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक प्रयोगशाला पनि हो । नेपालको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्थाका कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र भूक्षयको जोखिम उच्च छ । विगतका विपद्बाट हामीले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोरेका छौँ । प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वतयारी र जोखिम पहिचानमार्फत क्षति न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि भूविज्ञानको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । यस सम्मेलनको विषय ‘उत्थानशील, दिगो र स्रोत–सुरक्षित विश्वका लागि हिमालय क्षेत्रको भूविज्ञानको पुनर्संरचना’ वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । सडक, सुरुङमार्ग, जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूगर्भीय अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विकाससँगै सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो । वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नीतिमार्फत प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, संसद्, विश्वविद्यालय र वैज्ञानिक समुदायबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ । हिमालयको भौगर्भिक तथा जलवायु परिवर्तनले समग्र दक्षिण एसिया र विश्वलाई प्रभाव पार्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, संयुक्त अनुसन्धान र प्रविधि आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाल भौगर्भिक समाजले भूविज्ञानको अध्ययन, अनुसन्धान र वैज्ञानिक ज्ञानको प्रसारमा पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय छ । आगामी दिनमा पनि समाजले वैज्ञानिक अनुसन्धान र राष्ट्रिय नीति निर्माणबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको छु । प्रकृतिलाई बुझेर गरिने विकास मात्र सुरक्षित र दिगो हुन्छ । यस सम्मेलनका निष्कर्ष र सुझावहरू राष्ट्रिय नीति तथा विकास योजनामा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’
प्रकृतिलाई बुझेर गरिने विकास मात्र सुरक्षित र दिगो हुने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले सम्मेलनबाट प्राप्त वैज्ञानिक निष्कर्ष र सुझाव राष्ट्रिय नीति, विकास योजना तथा स्थानीय तहसम्मका व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।





