काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले घरमै बसेर रोजाईको कामका लागि आवेदन दिने व्यवस्था लागू भएसँगै एजेन्टले म्यानपावरको नाममा रकम उठाउने दिन सकिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत काम गर्ने कम्पनी, सेवा, सुविधालगायत सबै विषयमा कामदारले जानकारी लिन सक्ने गरी प्रणाली विकास गरेसँगै ठग्ने र ठगिने क्रम उल्लेख्य रुपले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विभागको वार्षिकोत्सव तथा बुलेटिन विमोचन कार्यक्रमका अवसरमा बुधवार आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा विभागका महा निर्देशक डा। भीष्म कुमार भुसालले कामदारले अनलाइनबाटै आवेदन दिन मिल्ने सिस्टमको विकास गरेको बताएका छन् ।

‘अब म्यानपावर कम्पनी र एजेन्ट खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ’, महानिर्देशक डा. भुसालले भने, ‘विभागले एटेस्टेशन मोड्यूल र कामदार छनोट मोड्यूलबाट घरमै बसेर छानीछानी जानकारी लिन सक्नेछन्।’

सबैभन्दा बढी विकृति र विसङ्गति रहेको वैदेशिक रोजगारलाई विद्युतीय प्रणालीमा लगेसँगै विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुनुका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल नेपालको परिकल्पनामा एउटा इट्टा थपिएको छ ।

‘अबको लक्ष कूटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति गराउने हो’, महानिर्देशक भुसालले भने ‘यसबाट व्यवसाय, व्यवसायी तथा कामदार सबैलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँछ’ यसअघि कामदार छनौट गर्दा म्यानपावरहरूले औपचारिकताका लागि मात्रै नोटिस जारी गर्ने गरेकोमा अब विभागको स्वीकृति लिनुका साथै सबै रेकर्ड अनलाइनबाट हेर्न सकिने छ

‘विज्ञापन गरेको मितिदेखि सूचनामा उल्लेख भएअनुशारको काम भएको छ÷छैन भन्ने कुरासमेत विभागले हेर्न सक्नेछ’, महानिर्देशक भुसालले भने ।

एजेन्टले झोलाका झोला पासपोर्ट बोकेर म्यानपावरमा बुझाउने र बार्गेनिङको आधारमा मनलाग्दी असुलेर पठाउने काम रोकिनुका साथै कामदारले विदेशमा पाउने दुःखमा समेत कमी आउने विश्वास विभागको छ ।

एटेस्टेशन मोड्यूल अन्तर्गत राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिएका कागजातहरू वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीबाट प्राप्त भयअनुसार नै म्यानपावर कम्पनीको माग पत्रका लागि अनलाइन पूर्व स्वीकृति दिने, सूचना प्रकाशन, अनलाइन आवेदन र श्रम स्वीकृति हुने विभागले जनाएको छ ।

‘यससँगै विगतमा झैँ फाइल बोकेर ताहाचल पुग्नुपर्ने छैन’, महा निर्देशक भुसालले भने, ‘पूर्व स्वीकृतिका लागि म्यान पावर र विभागका कर्मचारीबिच नै भेट नभएपछि यस अघि लाग्दै आएका आरोपहरूको समेत अन्त्य हुने विश्वास छ’

हाल मलेसिया, युएई र कुवेतमा यो प्रणाली लागू गरिसकेको छ भने कतार र ओमान पनि प्रक्रियामा रहेको भुसालले जानकारी दिएका छन् ।