२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशका गरिबीलाई शून्यमा झारिने : मुख्यमन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

बागलुङ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आउँदो पाँच वर्षभित्रमा यो देशकै ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदेश’ बन्ने बताएका छन् ।

माघे सङ्क्रान्ति पर्वका अवसरमा आयोजित जैमिनी मेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले समृद्ध प्रदेशको आधार तयार भएको बताए । ‘कानूनी जग, संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ’, उनले भने, ‘समृद्धितर्फको यात्रा शुरु भएको छ, हामीसँग पाँच, ११ र २५ वर्षसम्मको योजना तथा लक्ष्य छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार बनेपछि जनतामा आशा जागेको उल्लेख गर्दै न्याय र समानतासहितको समृद्धि ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘गण्डकी प्रदेशका १५ प्रतिशत गरिबीलाई आउँदो ५ वर्षभित्रमा आधा र ११ वर्षभित्रमा शून्यमा झारिने छ’, उनले भने, ‘प्रदेशका ८३ हजार घरधुरी अहिले पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको सरकारी आँकडा छ । यस्तै प्रदेशको ७२ वर्षको औसत आयुलाई पाँच वर्षभित्रमा ७५ र ११ वर्षभित्रमा ८० पुर्‍याइने छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जनताको स्वास्थ्य, सुखी र दीर्घजीवनका लागि उपचारको सहज व्यवस्था हुन्छ, स्तरीय अस्पताल बन्छन् ।’ प्रदेशका १५ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा नपुगेको भन्दै उनले दुई वर्षभित्रमा सबै घरमा खानेपानी पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

खानेपानी आयोजनाका लागि चालू आवमा संघीय सरकारको रु ८० करोड र प्रदेश सरकारको पनि सोही बराबरको बजेट परिचालन भएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले बिजुली नपुगेको ९ प्रतिशत घरधुरीमा आउँदो एक वर्षभित्रमा सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै पाँच वर्षभित्रमा तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको जानकारी दिए । प्रदेशमै उत्पादित बिजुलीको उपभोग बढाइ इन्धन र ग्यासको आयातलाई विस्तारै घटाइने उनको भनाइ छ ।

‘यही वर्षदेखि विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्दैछौँ, ग्यासको सट्टा यहाँ निर्मित चुल्हो प्रयोग गर्दा आधाजति खर्च बच्छ’, उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर पोखरामा बस सेवा शुरु गर्दैछौँ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले इन्धन र ग्यासमा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिएको र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सके ठूलो रकम प्रदेशकै ढुकुटीमा रहन्छ भन्दै प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ८५ वटै स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई सात मिटर चौडासहित कालोपत्र गर्ने बताए ।

‘हामीसँग ठूला सडक आयोजना पनि छन्, प्रदेश सरकार बनेपछि १४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि पर्यटन र ऊर्जालाई मुख्य आधारका रुपमा लिइएको छ ।’