१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अङ्ग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको १२ सय !

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानेपोखरी गाउँपालिका ७ ले नाता प्रमाणित गरेको एक हजार दुई सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

१ नं. प्रदेश स्थित कानेपोखरी गाउँपालिका वार्ड नं. ७ मोरङ कार्यालयले काटेको रसिदमा ‘जीवितसँगको नाता प्रमाणित अङ्ग्रेजीमा’ शीर्षक अन्तर्गत एक हजार दुई सय रुपैयाँ रसिद काटेको भेटिएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै नगर र गाउँपालिकाहरूले करको दर र दायरा दुवै बढाएपछि स्थानीय बासिन्दा चर्को मारमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

बढी कर उठाउनकै लागि मूल्याङ्कन बढाइदिएपछि परम्परागत खेती किसानीका भरमा जीविका चलाउँदै आएका सर्वसाधारण जग्गाको कर तिर्न अब ऋण लिनु वा जग्गै बेच्नुपर्ने अवस्था आइलागेको उनीहरूको गुनासो छ । कतिपय स्थानीय तहले त बस्तुभाउको चरी चरन र उपचारमा समेत कर असुल्न थालेका छन् भने कतिपय अवस्थामा निःशुल्क दिनुपर्ने सेवामासमेत कर लगाई शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने खालले कर थोपरेका छन् ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कर निर्धारण खास गरी दुई वटा सिद्धान्तका आधारमा गरिन्छ पहिलो करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमता र दोस्रो सरकारबाट करदाताले प्राप्त गर्न सक्ने लाभ÷सुविधा । तर पछिल्लो समय केही स्थानीयतहरुले हचुवाको भरमा कर असुली गरिरहेका छन् । करको दायरा फराकिलो पर्ने नाममा निम्न वर्गका नागरिकमाथि शुल्क थोपरेर उकुसमुकुसको अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस