काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ ।
विभागले मंगलबार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरी बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट भ्याट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कर सहभागीता बढाउन भ्याटमा केही छुट दिने नीति लिएको बताए ।
सरकारले बढी राजश्व संकलन गर्ने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने, पहुँच बढाउने तथा लगानी मैत्री र व्यवसाय मैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नु रहेको उनको भनाई छ ।
उनले करदतालाई कर बुझाउने क्रममा हुने समस्याको अन्त्य गरी भौगोलिक र प्राविधिक रुपमा पहुँच बढाउने गरी सरकारले कर नीति लागू गरेको बताए ।
कार्यक्रममा राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले करको दायरा बढाउनका लागि भ्याटमा क्यास ब्याक प्रणाली प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने बताए ।
उनले सरकारले पारदर्शी कर प्रणालीको विकास होस, अनुमान योग्य कर प्रणालीको विकास होस्, र कारोवारलाई सही ढंगबाट चित्रित गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले भ्याटमा क्यास ब्याकको नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
कर प्रणालीको विकासले राजश्व चुहावट कम हुने र अनधिकृत रुपमा हुने आर्थिक गतिविधी नियन्त्रण हुने आधार तयार हुने सचिव ढुंगानाका भनाई छ ।
भ्याटको वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको र क्यास ब्याक गर्ने व्यवस्थाले यसको दायरा अझै बढ्ने अपेक्षा लिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिनोदबहादुर कुँवरले बताए ।
भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेता, सेवा प्रदायक, विद्युतीय बिजकसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरु विभागको सफ्टवेरमा जोडिनुपर्ने हुन्छ । डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा भने भ्याट फिर्ता नहुने विभागले जनाएको छ ।
भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गरेको हुनु पर्नेछ । उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वालेट र मोबाइल बैंकिङबाट हुने भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता पाउने छन् ।
