२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छिटो वार्ता समिति गठन होस्–भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक

अ+ अ-

काठमाडौं । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति गोर्खा सैनिकले उठाउँदै आएको निवृत्तीभरण र क्षतिपूर्तिलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र छिटो वार्ता टोली गठन गर्न माग गरेको छ ।

संघर्ष समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाले उठाएका मुद्दा समग्र मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले मुद्दालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाल र बेलायतका सरकारी अधिकारी सम्मिलित वार्ता टोली गठनका लागि पहल गर्न समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आग्रह गरे ।

नेपाली युवाले २०५ वर्षदेखि अनुशासित र व्यवसायिकरुपमा बेलायतको हितका लागि काम गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘समान काममा रहेका गोर्खा सैनिकलाई तलब, भत्ता र क्षतिपूर्तिमा विभेद गरिएको छ, हामीप्रतिको भएको अमानवीय व्यवहारविरुद्ध समानताको मुद्दा लिएर ३० वर्षदेखि संघर्षरत छौँ ।’

नेपाल सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाका मुद्दालाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्दै पछिल्लो समय समस्या समाधानका लागि भएको प्रयासको उक्त समितिले प्रशंसा गरेको छ । नेपाल र बेलायतबीच सन् १८१६ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपाली युवा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुँदै आएका छन् ।

नेपालका खास गरी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ समुदायका युवाको जागिरको पहिलो रोजाई ब्रिटिस गोर्खा रहँदै आएको छ । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या हाल १५ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ । हाल बेलायती सेनामा झण्डै ३ हजार ५०० को सङ्ख्यामा नेपाली युवा कार्यरत छन् ।

यकिन तथ्याङ्क नभए पनि पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायतको पक्षमा रही झण्डै डेढ लाखभन्दा बढी होनहार नेपाली युवाले बलिदानी दिएको अनुमान गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायती नागरिकसरहकै स्वास्थ्य सुविधा, विधवालाई भत्ता, विभिन्न युद्धमा ज्यान गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति तथा छोराछोरीलाई आवासीय भिषासम्बन्धी माग राखेर बेलायत सरकारलाई यसअघि पटकपटक ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

समितिले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन भएको खण्डमा हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रियता, मानव अधिकार र सम्मानको अनुभूति हुने महासचिव एसबी घिसिङले जानकारी दिए । समितिका सदस्य एवं पूर्वसांसद दिलमान पाख्रीनले भनिन्, ‘विगतमा केही उपलब्धि भए पनि पेन्सन र क्षतिपूर्तिलगायतका समानताका मुद्दा अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । नेपाल सरकारले मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अब विलम्ब गर्नुभएन, अब शीघ्र प्रयास होस् ।’

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि पहल होस् भन्ने हेतुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेको विषयलाई कमजोरीका रुपमा नलिन ध्यानाकर्षण गराउँदै मुद्दालाई अझै पनि आलटाल गरिएमा आमरण अनशनमा समेत जानसक्ने चेतावनी दिएको छ ।रासस