१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अवैधानिकरूपमा बसेका नेपालीको उद्धार गर्न एनआरएनएको आग्रह

अ+ अ-

अमेरिका । कोभिड–१९ को महामारी विश्वभर फैलिरहँदा गैरआवासीय नेपाली सङ्घले विभिन्न देशमा अवैधानिकरूपमा बसिरहेका र विद्यार्थी भिसामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

हरेक देशमा कोभिड–१९ को असर बढेसँगै सङ्घले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार भिसामा गएका तर भिसाअवधि सकिएर पनि अवैधानिकरूपमा ती देशमा बसिरहेका, भ्रमण भिसामा गई लकडाउनमा परेका, भ्रमण भिसामा गए पनि कामका लागि अवैधानिकरूपमा बसेकादेखि अध्ययन भिसामा रहेका नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो । सङ्घले यसका लागि सरकारसँग समन्वय गर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ तयार रहेको जनाएको छ ।

मध्यपूर्वका देशदेखि लिएर युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा अवैधानिकरूपमा धेरै नेपालीको बसोबास रहेको बताउँदै सङ्घका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले ती नेपालीको उद्धार जरुरी रहेको बताए। उनले अवैधानिकरूपमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाल सरकारको दूतावास तथा नियोग र त्यहाँ रहेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गर्नुभयोरे ।

“यो महामारीबाट हरेक देश जुधिरहेको अवस्था छ । यसले अझ विकराल रूप लिएको खण्डमा ती देशका सरकारले पहिला हेर्ने भनेको त्यहाँका नागरिक हो अनि वैधानिकरूपमा बसेका नै हुन्”, सङ्घका प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, “त्यो अवस्थामा अवैधानिकरूपमा बसेकाहरुले ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पहिलो प्राथमिकता दिएर उनीहरुलाई नेपाल लैजान हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।”

अहिलेको यो अवस्थामा विभिन्न देशका सरकारले आफ्नो देश फर्कन चाहनेलाई सहजरूपमा जान दिने सम्भावना पनि रहेकाले त्यसका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसमक्ष उनले आग्रहसमेत गरे । कुवेत सरकारले यो सुविधा दिने बताइसकेको छ । यदि यो सुविधा नहुने अवस्थामा अवैधानिकरूपमा रहेका नेपालीले नेपाल फर्कन चाहे भने जरिवाना तिर्नुका साथै कानूनले तोकेको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

त्यसैले विभिन्न समस्या झेलेर अवैधानिकरूपमा बसिरहेकाहरुलाई समेत सहजरूपमा नेपाल फर्कन पाउने अवस्था रहेकाले यसलाई बुझेर नेपाल सरकारलाई पहल अगाडि बढाउन सङ्घले आग्रह गरेको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए । यस सम्बन्धमा सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रमन्त्री, पर्यटनमन्त्रीलगायतसँग छलफल गरेको बताउँदै प्रवक्ता क्षेत्रीले अहिले नेपालमा समेत लकडाउन रहेकाले यदि उद्धार गरिएपछि पनि कहाँ र कसरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक ठानेमा सङ्घले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने जनाए ।

नेपालबाहिर विभिन्न देशमा अवैधानिकरूपमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै रहेको छ । विभिन्न भिसामार्फत त्यहाँ जाने र अवैधानिकरूपमा बस्नेको सङ्ख्या मध्यपूर्वका देश कुवेत, मलेशिया, ओमान, कतार, युएईलगायत युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस