७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनसेलले बुझायो १४ अर्ब ३३ करोड, अन्त्य भयो ४ वर्ष लामो पुँजीगत लाभकर विवाद

अ+ अ-

काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल प्रा.लि.ले आफ्नो सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएवापत तिर्नुपर्ने बाँकी १४ अर्ब ३३ करोड बढी पुँजीगत लाभकर बुझाएको छ । यससँगै उसले तिनुपर्ने कर चुक्ता भएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारीकाअनुसार एनसेलले आइतबार १४ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएको हो  ।

यससँगै उसले कुल २३ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख ५२ हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँ बुझाएको छ । ‘यससँगै पुँजीगत लाभकर पावात २०७२ चैत २९ देखिको यस प्रकरणको अन्त्य भएको छ’ प्रमुख कर प्रशासक अधिकारीले भने ।

ठुला करदाता कार्यालयको ०७६ मङ्सिर १९ गतेको निर्णयअनुसार जनसेल प्रा.लि.को नाममा निर्धारित भएको पूजिगत लाभकर बापतको २२ अर्व ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ मध्ये पुस १५ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : एनसेलले ४ अर्व ५० करोड बुझायो

चैत १८ गते दोस्रो किस्ताबापत ४ अर्व ६० करोड रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले आइतबार बाँकी १४ अर्व तेत्तिस करोड छपन्न लाख बाउन्न हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँ दाखिला गरी कुल २३ अर्व ४३ करोड ५६ लाख ५२ हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँ सरकारको नाममा दाखिला भएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : एनसेलले दोस्रो किस्तावाफत ४ अर्व ६० करोड बुझायो

निकै लामो सरकारी प्रयासपछि एनसेलले लाभकर विवाद टुङ्ग्याएको छ । ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर आफूले तिर्न नपर्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेको एनसेललाई पछिल्लो पटक प्रमुख कर प्रशासक अधिकारीले पटक पटक चेतावनीसहितको पत्र पठाएका थिए । १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै निरन्तर ताकेता पछि अन्ततः २०७२ चैत्र १२ देखिको एनसेल लाभकर प्रकरणको अन्त्य भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : जसले तिराएरै छाडे एनसेललाई कर

सम्बन्धित समाचार : १५ दिनभित्र सबै कर चुक्त्ता गरिसक्न एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयको पत्र

‘यसै आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्ने हाम्रो पत्रअनुशार एनसेलले समयमै कर चुक्ता गरेको छ’ प्रमुख कर प्रशासक अधिकारीले भने, ‘निकै लामो प्रयासपछि एनसेलले सबै कर चुक्ता गरेको छ, त्यसका लागि सबै निकाय र एनसेललाई पनि धन्यवाद छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस