८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असोज मसान्तसम्म होटेल बन्द राख्ने, कर्मचारीलाई साढे १२ प्रतिशत मात्रै तलब दिने हानको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । होटेल सङ्घ नेपाल(हान) को आइतबार बसेको बैठकले आगामी असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण होटेल व्यवसाय बन्द राख्ने निर्णय गरेको छ।

हानका पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष तथा सदस्य होटलहरुका प्रतिनिधिहरू बिच बसेको बैठकले केही सर्तसहित वैशाख १ गतेदेखि ६ महिना सम्पूर्ण होटेल व्यवसाय नखोल्ने निर्णय गरेको हो।

यो अवधिमा कामदारलाई साढे १२ प्रतिशत मात्रै तलब सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने कामदारले त्यसमा असहमति जनाए कटौती प्रक्रिया सुरु गर्नेसमेत हानले जनाएको छ।

कोभिड-१९ को प्रकोपको असर तथा प्रभावले गर्दा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण पर्यटन उद्योगमा दूरगामी नकारात्मक प्रभावहरू रहिरहने तथा कमसेकम आगामी एक वर्षसम्म पर्यटन उद्योग सुचारु गर्न नसकिने भन्दै हानले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।

यस्ता छन् सङ्घको बैठकका निर्णय
१. आगामी असोज मसान्तसम्म होटेल व्यवसाय बन्द राख्ने र यसबाट होटेल उद्योगमा आश्रित कामदार कर्मचारीहरूलाई पर्न जाने असुविधालाई मध्यनजर गरी उनीहरू तथा आश्रित परिवारहरूको राहतको लागि व्यवस्था गर्ने।
२. होटेल सङ्घ नेपालले श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचना बमोजिम वैशाख १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ६ महिनासम्म प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको १२ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउने। साथै सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने होटलहरुले श्रमिकहरूले पाउने सेवा शुल्क मौजादबाट प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउने।
३. कोरोना भाइरसले सृजना गरेको विषम परिस्थितिमा प्रतिष्ठान र श्रमिक दुवैको हित र भलाइका लागि सङ्घका सदस्य होटेलले श्रमिक युनियन सँग एक हप्ता भित्रमा सहमति जुटाउने।
४. १२ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले पारिश्रमिक लिन सहमति नभएको अवस्थामा सो असहमत गरेको समयदेखि नै सबै सदस्य होटेले श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कर्मचारी कटौतीका लागि पक्रिया चलाई आंशिक रूपमा वा पूर्ण रूपमा कर्मचारी कटौती गर्ने।
५. होटेलले दिन सहमत गरेको आधारभूत तलबको १२ दशमलव ५ प्रतिशत रकममा नेपाल सरकारले थप गरी श्रमिकलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्न जब रेमिटेन्स फन्डको व्यवस्था गर्नका लागि होटेल सङ्घ नेपाल र टेड युनियनले संयुक्तरुपमा सरकारसँग पहल गर्ने।
६. औद्योगिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सरोकार निकाय तथा श्रमिक सङ्गठनहरूको बिचमा आवश्यक छलफल तथा सहकार्यको लागि होटेल सङ्घ नेपालले निरन्तर पहल गर्ने।
७. आजको बैठकबाट पारित भएका निर्णयलाई सबै सदस्य होटेलले पालन गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै सदस्य होटेलले सङ्घले गरेको निर्णय पालन नगरी उल्लङ्घन गरेमा सङ्घ वा सदस्यलाई पर्न जाने हानी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने र नव्यहोरेमा हानले कानुनी कारबाही चलाउने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस