२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा ऐन र नागरिकता विधेयक यही अधिवेशनमा टुङ्ग्याउने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयकलाई संसद्को यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा नेताहरूबिच भएको छलफलमा दुवै अध्यक्षले केही दिनमा नै टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रशासनलाई बताइन् ।

‘नागरिकता जस्तो विषयलाई धेरै रोक्नु हुँदै भनेर मैले दुवै जनालाई भनेकी छु’ उनले भनिन् ‘राष्ट्रियताको सवालमा एक ढिक्का भएर जानुपर्छ भन्नेमै जोड रहेकोले पनि सकेसम्म सहमति मै टुङ्ग्याउन यत्रो समय लागेको हो’

ओली र दाहालले नागरिकता विधेयकबारे तत्काल दुवैजना बसेर टुंगो लगाउने र आवश्यक परेको अवस्थामा पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेर समितिलाई निर्णय दिने बताएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

२०७५ साउनदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास भइरहेको छ । अन्य सबै विषयमा सहमति जुटेपनि वैवाहिक अंगीकृतमा दलहरूबीच एकमत हुन नसक्दा रोकिएको छ ।

त्यसैगरी संघीय निजामती सेवा ऐनलाई पनि नागरिकता विधेयकसँगै अघि बढाउने तयारीमा आफू रहेको र यसबारे नेतृत्वसँग कुरा भएको सभापति श्रेष्ठले बताएकी छिन् ।

‘आजको बैठकमा दुवै अध्यक्षज्यू सँगै भएको बेला संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा पनि कुरा गर्ने तयारी गरेको थिए’, उनले भनिन् ‘तर लगत्तै अर्को बैठकका कारण उहाँहरूको समय नमिलेकोले सामूहिक रूपमा राख्न पाइन तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा राखी सकेको छु ।’

निजामती सेवा ऐन पनि यही अधिवेशनबाट टुंगोलगाउने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ ।

नागरिकता विधेयक जस्तो राष्ट्रिय सहमति नै जुटाउनु पर्ने कुरा त संघीय निजामती ऐनमा केही देखिँदैन, फेरी सहमति हुन एउटा मात्रै विषय बाँकी छ भन्नुहुन्छ तर किन अड्काएको ? भन्ने प्रश्नमा सभापति श्रेष्ठले मन्त्रीले समय मिलाउने बित्तिकै धेरै समय नलाग्ने बताइन् ।

‘मन्त्रीज्यूको समय नमिलेर मात्रै हो’, उनले भनिन् ‘यही अधिवेशनमा लैजाने भनेर मन्त्री सचिव दुवैले भन्नु भएको छ, केही दिनमा उहाँहरूको समय मिल्नेछ’

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, मुख्य सचेतक देब गुरुङ, समिति सभापति श्रेष्ठ, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, लालवावु पण्डित, रामबहादुर थापा, सांसदहरू रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायत सहभागी रहेका थिए।