काठमाडौँ । ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अगाडि बढेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू आक्रोशित भएका छन्।
कर्मचारीका चार वटा पेसागत संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रेड युनियनको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ)का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले ९ वटा माग प्रस्तुत गरेका छन्।
ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्दै अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी संघीय निजामती ऐन अगाडि बढेको उनीहरूको आरोप छ।
राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था, ट्रेड युनियनहरुको सामुहिक सौदाबाजी र सामाजिक सम्वाद गर्न पाउने प्रावधानसहितको ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् कायम गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच ट्रेड युनियनको अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
निजामती सेवाका प्रत्येक श्रेणीगत पदपूर्ति गर्दा खुला, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धा र बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने साबिकको व्यवस्था यथावत् राख्न, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था स्वचालित, चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई निश्चित समयावधि पश्चात् प्रदेश वा संघमा सरुवा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई एकरुपता कायम गर्न तिनै तहमा तहगत प्रणाली कायम गर्ने, निजामती कर्मचारी भन्नाले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार निजामतीबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका र राष्ट्रिय निजामती किताब खानामामा पद दर्ता भई संकेत नम्बर प्राप्त सबै तहका कर्मचारीलाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था कायम राख्न, निजामती सेवा भित्रका सबै सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवागत वृत्ति विकासको सुनिश्चित गर्न र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन लगायत कर्मचारी सरोकारित ऐन, नियम निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
