२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब दोषी

अ+ अ-

क्वालालम्पुर । मलेसियाको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकमाथिको अर्बौं डलरको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।

नजिबमाथि मलेसियाको वान–मलेसिया डेभलपमेन्ट बरहाड (वान–एमडीबी) नामको परियोजनामा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अदालतको उक्त फैसलासँगै नजिबले वर्षौं जेलमा बिताउनु पर्नेछ ।

मलेसियाको यस लगानी परियोजनाबाट भएका रियल स्टेटदेखि बहुमूल्य कलासामग्रीको खरिदमा अर्बौं डलर घोटाला भएको अदालतले ठहर गरेको छ । उक्त भ्रष्टाचारकाण्ड सार्वजनिक भएसँगै नजिबको सत्तारुढ पार्टी सन् २०१८ को आमचुनावमा पराजित भएको थियो ।

चुनावमा सत्तारुढ दल पराजित भएसँगै त्यसका दर्जनौं नेता गिरफ्तारीमा परेका थिए ।

नजिबमाथिको पछिल्लो फैसलाले मलेसियाको कानुनी शासनको परीक्षण पनि गरेको छ । तर मलेसियाको राजनीतिक वृत्तमा अस्थिरता आएसँगै अहिले नजिबको पार्टी पुनः गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको छ ।

नजिबले वान–एमडीबीसँग सम्बन्धित धेरैवटा मुद्दा खेपिसक्नु भएको छ । तीमध्ये एउटा मुद्दा करिब १६ महिनाअघि शुरु भएको थियो । यो मुद्दा मुख्यरुपमा करिब ९९ लाख अमेरिकी डलर वान–एमडीबीबाट नजिबको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा भएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।

तर ६७ वर्षीय नजिबले आफूले कुनै गलत नगरेको लगातार दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर न्यायाधीश मोहमद नजलान मोहमद घजालीले नजिबका वकीलले प्रस्तुत गरेका सबै तर्कलाई खारेज गर्दै नजिबमाथि सातवटा अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको फैसला गरेका छन् ।

क्वालालम्पुर उच्च अदालतका न्यायाधीश घजालीले अदालतको फैसला सुनाउँदै भने, ‘निचोडमा, यस मुद्दासँग जोडिएका सबै प्रमाणहरुमाथि विचार गर्दा मुद्दाका प्रतिवादी नजिब दोषी छन् ।’

अदालतमा फैसला सुनाउँदा नजिब शान्त देखिएका थिए । अदालतबाहिर भेला भएका सयौं क्रुद्ध समर्थकहरुले नजिबमाथि अन्याय भएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

नजिबमाथि लागेका सातवटा आरोपहरुमा एउटा शक्तिको दुरुपयोग, तीनवटा विश्वासघातसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोग तथा तीनवटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित थिए ।

शक्तिको दुरुपयोग तथा विश्वासघातसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगका लागि नजिबमाथि प्रत्येक मुद्दामा २० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगका प्रत्येक मुद्दामा १५ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्दछ ।

तर जेल सजाय तोक्ने निर्णय अदालतले कहिले गर्नेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । नजिबले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्ने भएकाले तत्कालै जेल पठाउने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । रासस–एएफपी