९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहसचिवको सरुवा संशोधन हुने स्थिति नै छैन -मन्त्री त्रिपाठी

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कुनै पनि हालतमा सरुवा संशोधन नहुने बताएका छन् ।

मन्त्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरू विषयमा जानकारी गराउन सिँहदरवारस्थित मन्त्रालयको हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले नियमसम्मत भएका सरुवा संशोधन नहुने प्रस्ट्याएका हुन् ।

‘निश्चित मापदण्डमा गरिएको सरुवा हो’, मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण हामीले देखेका छैनौँ ।’

मन्त्री त्रिपाठीले आफ्नो तर्फबाट सरुवा संशोधन हुने कुनै स्थिति नै नभएकोसमेत बताए । मन्त्रालयले केही मात्रै विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत ६० जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : ६० सहसचिवको सरुवा

ज्येष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाउने र त्यहाँस्थित अवधि पुगेका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई संघमा ल्याएकोमा केही सहसचिवहरूले प्रदेश मन्त्रालयमा जान आनाकानी गर्दै पावर सेन्टरबाट सरुवा संशोधन गरेर संघमै बस्न खोजिरहेका छन् । यसबारे विस्तृत रिपोर्ट भोलिको प्रशासन डटकममा प्रकाशित हुनेछ ।

गत वर्ष तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले प्रदेश मन्त्रालयको जग बसाउन अनुभवी सहसचिव आवश्यक रहेको भन्दै वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश पठाउन सुरु गरेको थिए । यसरी जाने ज्येष्ठ सहसचिवहरूलाई खरिदार सरहको तलब बराबरको रकम करिब २५ हजार रुपैयाँ सुविधासमेत दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयलाई हालका सचिव सूर्य गौतमले निरन्तरता दिन खोजे पनि शिक्षाका केही ज्येष्ठ सहसचिवलाई सरुवा नगरी उनीहरूभन्दा कनिष्ठलाई सरुवा गरेको गुनासो प्रशासन सेवाका कर्मचारीको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस