२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आचार संहिता फुकुवा, नयाँ कार्यतालिका पछि जानकारी गराइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आजै(बिहीबार)देखि आचार संहिता फुकुवा गरेको छ ।

असोज २४ गते हुन गइरहेको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन मङ्सिर २७ गतेका लागि सार्ने सरकारको निर्णयसँगै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले असोज १ गतेदेखि लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता फुकुवा भएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको सरुवा नगर्न र भइसकेको भए रमाना नदिन निर्देशन

सरकारले पछि मिति घोषणा हुने गरी निर्वाचन स्थगित गर्दै निर्वाचन नहुन्जेल आधिकारिक ट्रेड युनियनको समय बढीमा २०७८ वैशाख मसान्तसम्म थप्ने मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई सच्याउँदै दुई महिना पछि सारेर मङ्सिर २७ गते तोकेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको नयाँ निर्वाचन मिति मंसिर २७

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज(बिहीबार) अपराह्न एक सूचना जारी गर्दै सबै निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको जनाउँदै निर्वाचन आचार संहिता, २०७७ आजैका मितिबाट लागू हुने गरी फुकुवा गरिएको र मङ्सिर २७ गते शनिवारका दिन हुने निर्वाचनको नयाँ कार्यपालिका लगायत सम्बद्ध अन्य विषयमा पछि जानकारी गराइने जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको चुनावमा अन्योल, मतदाता को ?

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनका मतदाता बारे कानुन मन्त्रालयसँग राय माग

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने, पछि नियुक्त भएका १० हजारले नपाउने

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सहसचिव पौडेल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने निर्णय

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक(कार्यक्रमसहित)

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी चुनावको तयारी तीव्र, नामावली सङ्कलन अन्तिम चरणमा

सम्बन्धित समाचार : असोज २४ सम्म कर्मचारीको काज, सरुवा बन्द

सम्बन्धित समाचार : चुनाव रोक्न माग गर्दै मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च सर्वोच्चमा

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव रोक्न संघीय सरकारलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित हुँदै

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सम्बन्धित समाचार : अविलम्ब ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्न माग, थप ४० हजार कर्मचारीलाई मतदानमा समावेश गर्नुपर्ने

सम्बन्धित समाचार : विनाकारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै आपत्ति

सम्बन्धित समाचार : कानुन नभेटेपछि कर्मचारीको चुनाव रोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकस