९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा एकरुपता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा नेपालको औपचारिक नाममा एकरुपता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिमार्जन गरेका नेपालको संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भएका शब्दलाई मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शेखरनिधि पौडेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कूटनीतिक नियोगलाई नेपालको नाम पनि नेपालीमा नेपाल र अङ्ग्रेजीमा नेपाल प्रयोग गर्न निर्णय गरेको छ । नियोगले नेपालको औपचारिक नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र अङ्ग्रेजीमा Federal Democratic Republic Of Nepal प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले १७ वटा विभिन्न शब्दलाई एकरुपता प्रदान गरेको छ । State को सट्टा Province, Village Body को सट्टा Rural Municipality प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस