१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रौतहट प्रशासन र प्राधिकरणबीच नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि ७ बुँदे सहमति

अ+ अ-

रौतहट । रौतहटमा स्थानीय प्रशासन र विद्युत प्राधिकरणबीच नियमित विद्युत आपूर्तिको लागि ७ बुँदे सहमति भएको छ ।

जिल्लामा बिना सूचना पटक-पटक विद्युत आपूर्ति ठप्प भइरहने समस्या समाधान गर्न रौतहटका सिडियो ईन्द्रदेव यादवको पहलमा सहमति भएको हो ।

बिना सूचना पटक–पटक बत्ति जाने समस्याबारे प्राप्त जनगुनासो व्यवस्थापन गर्न आइतबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकमा ७ बुँदे निर्णय गरिएको छ ।

विद्युत आपूर्ति प्रभावकारीताको लागि हुकिङ तथा चुवाहट नियन्त्रण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौर, चन्द्रपुर, मौलापुर बितरण केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने छ । विद्युतको तारमा परालको समस्या देखिएकाले किसानलाई धान दाँई गर्दा सडक तथा विद्युत तारमा असर नपर्ने गरी कार्य गर्न सञ्चार माध्यमबाट सुचना प्रचार प्रसार गराउनु पर्नेछ ।

विद्युत तार पोलिङ वा मर्मत सम्भार गर्नुपरेमा अग्रिम सुचना जानकारी गराउने र विद्युत अवरुद्ध हुन नदिने सहमती भएको छ । विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने कारणहरु सच्याउनु पर्ने छ । सडकबत्ति बिहान निभाउने र बेलुकी बाल्ने विद्युत स्विचको ब्यवस्था सम्बन्धीत स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी विद्युत चुवाहट नियन्त्रण कार्यमा प्राधिकरण कार्यालयको आवश्यक्ता माग बामेजिम सुरक्षाकर्मी परिचालनको लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

समन्वय बैठकमा निर्णयहरु कार्यान्वयन विद्युत प्राधिकरण, प्रशासन संयन्त्र, सञ्चारकर्मी र स्थानीय तहले संयुक्तरुपमा सहयोग गर्नुपर्ने बैठकमा सहमति भएको सिडियो ईन्द्रदेव यादवले जानकारी दिएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस